BPSC 70th Exam 2024: आ गया SDM, DSP बनने का मौका, इस बार चूके तो फिर नहीं मिलेगा मौका!

Edited By Ramanjot, Updated: 04 Feb, 2025 07:24 PM

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मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की एक महत्वाकांक्षी योजना है।

पटना: मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की एक महत्वाकांक्षी योजना है। 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स उत्तीर्ण बिहार निवासी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र इस योजना का लाभ प्राप्त कर बिहार में अधिकारी बनने के अपने सपने को पूर्ण कर सकते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रीलिम्स उत्तीर्ण अभ्यर्थी परिणाम आने के 45 दिनों के अंदर विभाग के अधिकारिक वेबसाइट scstonline.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

इस योजना के तहत अब तक संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले 163 अभ्यर्थियों को तथा बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले 4136 अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा लाभान्वित किया गया है। इस योजना से लाभान्वित होकर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में अब तक 08 अभ्यर्थियों ने अंतिम रूप से सफलता प्राप्त किया है। जिसमें से 03 अभ्यर्थी भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित हुए हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं अप्रत्यक्ष कर), भारतीय राजस्व सेवा (आयकर), भारतीय रक्षा लेखा सेवा, भारतीय कॉर्पोरेट लॉ सर्विस एवं भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा में एक-एक अभ्यर्थी का चयन हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में 243 अभ्यर्थियों ने अंतिम रूप से सफलता प्राप्त किया है जिसमें से बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए 10 एवं बिहार पुलिस सेवा के लिए 05 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं।

शुरुआती चरण में, यह योजना केवल संघ लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों तक सीमित थी। लेकिन इस योजना की सफलता को देखते हुए, राज्य सरकार ने वर्ष 2024 से इसका विस्तार करते हुए अन्य राज्यों की सिविल सेवा, न्यायिक सेवा, आरबीआई, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को भी प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवाओं को बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराने के लिए सतत प्रयासरत है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करना है।

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