पंचायती राज संस्थाओं के संचालन के लिए परामर्शी समिति को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

पटनाः बिहार मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं के संचालन के लिए परामर्शी समिति के गठन की आज मंजूरी दे दी।

पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार शाम को मंत्रिमंडल की हुई बैठक में पंचायती राज संस्थाओं के संचालन के लिए परामर्शी समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब 16 जून से पंचायती राज संस्थाओं का कामकाज परामर्शी समिति ही देखेगी।पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई थी।

वहीं अपर मुख्य सचिव ने बताया कि 15 जून के बाद पंचायत और ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधि पूर्व की तरह काम करेंगे लेकिन अब इनका पदनाम बदल जाएगा। वे 16 जून से परामर्शी समिति के अध्यक्ष और सदस्य के तौर पर काम करेंगे। उन्होंने बताया कि मुखिया संबंधित ग्राम पंचायत की परामर्श समिति के अध्यक्ष जबकि उप-मुखिया उपाध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत सदस्य (वार्ड सदस्य), सदस्य होंगे।