खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की बड़ी पहल, रिक्त जनवितरण प्रणाली की दुकानों को मिलेगी नई रफ्तार

पटना:राजधानी पटना में आज प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग पंकज कुमार की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक की गई। आज की समीक्षा बैठक में राज्य के सभी जिलों के जिला आपूर्ति पदाधिकारी, एवं जिला प्रबंधक BSFC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

आज की समीक्षा बैठक में प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया कि लक्षित जनवितरण प्रणाली दुकानों की रिक्तियों को नियमानुसार कार्रवाई करते हुए यथाशीघ्र भरा जाए। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का भी निदेश प्रधान सचिव ने दिया। प्रधान सचिव ने CMR चावल से संबंधित भुगतान को भी 15 सितंबर से पहले पूर्ण करने का निर्देश दिया। अगस्त माह के खाद्यान्न वितरण में तेजी लाने का निर्देश देते हुए प्रधान सचिव ने इसे 31 अगस्त से पहले माह अगस्त का वितरण पूरा करने का निर्देश दिया।

प्रधान सचिव ने सभी पदाधिकारियों को सार्वजनिक जनवितरण प्रणाली के विक्रेताओं को जल्द से जल्द उनके लंबित मार्जिन मनी का भुगतान करने का निर्देश दिया। साथ ही राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक जनवितरण प्रणाली के विक्रेताओं के हितों में लिए गये निर्णय से भी सभी पदाधिकारियों को अवगत कराया गया। सार्वजनिक जनवितरण प्रणाली की दुकानों में सोमवार को साप्ताहिक बंदी के साथ-साथ प्रमुख त्योहारों के अवसर पर सार्वजनिक जनवितरण प्रणाली की दुकानों को बंद रखने की अनुमति दी गई है। अब राज्य सरकार ने पहल करते हुए राज्य मद से डीलर मार्जिन में रू० 47/- प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, जो सितंबर माह से लागू होगी। राज्य सरकार की इस पहल से राज्य के लगभग 50 हजार जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत कार्यरत डीलरों को प्रोत्साहन मिलेगा।

आज की समीक्षा बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सचिव मो० नैय्यर इकबाल, विशेष सचिव उपेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव रवीन्द्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी विनोद तिवारी, विशेष कार्य पदाधिकारी सृष्टि प्रिया के साथ बिहार राज्य खाद्य असैनिक आपूर्ति निगम के पदाधिकारीगण भी उपस्थित रहे।