श्रम संसाधन विभाग ने की समीक्षात्मक बैठक, दो महीने में 70 लाख श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन कराने का रखा लक्ष्य

पटना: श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार ने आज यानी गुरुवार (17 अक्टूबर)  ऊर्जा ऑडिटोरियम, शास्त्रीनगर, पटना में राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता मंत्री  संतोष कुमार सिंह ने की, जिसमें उन्होंने श्रम पक्ष एवं बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW) द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की और महत्वपूर्ण घोषणाएं की।

"राज्य में मनरेगा मजदूरों की संख्या बढ़ाई जाएगी"
बैठक के दौरान मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि राज्य में मनरेगा मजदूरों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि बिहार में खेती और बागवानी से अलग करीब 70 लाख श्रमिक हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन अगले दो महीने में पूरा करना है। वर्तमान में 27 लाख श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया गया है, जिसे बढ़ाकर 70 से 80 लाख करने का लक्ष्य है, ताकि कोई भी श्रमिक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

"कोई भी श्रमिक सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे"
मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा हमारा संकल्प है कि कोई भी श्रमिक सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। श्रम विभाग और बिहार सरकार इस दिशा में संकल्पित है। उन्होंने बताया कि श्रमिक अब मोबाइल के जरिए अपने रजिस्ट्रेशन और राशन का काम कर सकेंगे, जिससे उन्हें किसी भी कार्यालय या दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा।

"गड़बड़ी करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी"
इसके साथ ही, मंत्री संतोष कुमार सिंह ने राज्य में नशा मुक्ति की दिशा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपने को साकार करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा, "बिहार का समाज नशा मुक्त होना चाहिए। जो लोग गड़बड़ करते हैं, उन्हें सख्त सजा दी जाएगी।" उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कई गाड़ियां जब्त की गई हैं और कई लोगों को जेल भेजा गया है, ताकि इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें।

बैठक में श्रम विभाग के अन्य अधिकारियों और श्रमिक प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और श्रमिकों की भलाई के लिए सुझाव दिए। मंत्री के बयान ने यह स्पष्ट किया कि बिहार सरकार श्रमिकों के कल्याण के प्रति गंभीर है और उनका लक्ष्य है कि हर श्रमिक को लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।