अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अपर सचिव ने बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत 3 जिलों में किया स्थल निरीक्षण

Edited By Ramanjot, Updated: 28 Nov, 2024 06:29 PM

minority welfare department did site inspection in 3 districts under

जांच के क्रम में जमीन की उपलब्धता, आकार-प्रकार, अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं छात्रावास की आवश्यकता के साथ-साथ लाइब्रेरी, किचन, शौचालय तथा कार्यालय कक्ष की आवश्यकता आदि की जांच की गई। इसी क्रम में LPC (Land Pocession Certificate) भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र...

पटनाः अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अपर सचिव ने बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत जिला अनुमोदन समिति से प्राप्त प्रस्ताव का स्थल निरीक्षण किया। उनके द्वारा दिनांक-23.11.2024 को अररिया तथा दिनांक-24.11.2024 को किशनगंज एवं कटिहार जिले में मदरसों के प्रस्ताव की जांच की गई। 

जांच के क्रम में जमीन की उपलब्धता, आकार-प्रकार, अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं छात्रावास की आवश्यकता के साथ-साथ लाइब्रेरी, किचन, शौचालय तथा कार्यालय कक्ष की आवश्यकता आदि की जांच की गई। इसी क्रम में LPC (Land Pocession Certificate) भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र एवं बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से मदरसो की संबद्धता की जांच भी विभागीय अपर सचिव द्वारा की गई। साथ ही उनके द्वारा मदरसों पर किसी भी प्रकार के लंबित न्यायिक मामलों के संबंध में भी जांच-पड़ताल की गई। उक्त जांच जिला प्रबंधन समिति के समक्ष की गई। 

विदित हो कि बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रारंभ हुई है। इस योजना के तहत मदरसों के भवन, कार्यालय कक्ष, बहुदेशीय हॉल, कम्पयूटर लैब पुस्तकालय सहित पानी, बिजली आदि की व्यवस्था की जाती है। मदरसों में परंपरागत विषयों के साथ-साथ हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान आदि के पठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे मदरसा शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो रहा है।

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