बिहार के बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं, शिक्षा, उद्योग और कृषि पर दिया गया विशेष जोर

पटनाः बिहार के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सोमवार को 2022-23 के लिए राज्य का राजस्व अधिशेष का बजट पेश किया। बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं है। राज्य के बजट में इस बार शिक्षा, उद्योग, कृषि और ग्रामीण-शहरी बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया गया है।

Koo App

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नए आम बजट में सामाजिक क्षेत्र के विकास पर 65 फ़ीसदी खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और समाज कल्याण के क्षेत्र में तेजी से विकास करने की योजना बनाई गई है।

View attached media content

- Janata Dal (United) (@jduonline) 1 Mar 2022

विधानसभा में बजट पेश करते हुए तारकिशोरप्रसाद ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में बिहार का कुल व्यय 2,37,691.19 करोड़ रुपये और प्राप्तियां 2,37,891.94 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष में कुल खर्च 2,37,691.19 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो 2021-22 के 2,18,302.70 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 19,388.49 करोड़ रुपये अधिक है। उन्होंने कहा कि 2022-23 में राजस्व अधिशेष 4,747.84 करोड़ रुपये रहेगा। इस राशि का इस्तेमाल सड़क, भवन, बिजली, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्रों और सिंचाई योजनाओं में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 9.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

तारकिशोर प्रसाद राज्य के उपमुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 3.47 प्रतिशत पर रहेगा। उन्होंने बताया कि 2022-23 में शिक्षा विभाग का खर्च 39,191.87 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र का खर्च 16,134.39 करोड़ रुपए रहेगा। प्रसाद ने कहा, ‘‘हमारी सरकार इन दोनों क्षेत्रों को शीर्ष प्राथमिकता दे रही है और उसी के अनुरूप कोष का आवंटन किया गया है।'' उन्होंने कहा कि 'सात निश्चय' कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसे नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले राजग की नवंबर 2020 में सत्ता में वापसी के तुरंत बाद लागू किया गया था।