Bihar Diwas Special: बिहार सरकार की ये 10 योजना बदल रही है राज्य की तस्वीर

पटनाः बिहार दिवस हर साल 22  मार्च को मनाया जाता है। यह बिहार राज्य के गठन को चिह्नित करता है। इसी दिन अंग्रेजों ने 1912 में बंगाल से बिहार को अलग कर एक राज्य बनाया था।  इस दिन बिहार में सार्वजनिक अवकाश होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब बिहार में सत्ता संभाली तो उन्होंने 22 मार्च को बिहार दिवस मनाने को ऐलान किया। इसका मुख्य मकसद अपने राज्य की विशिष्टताओं की दुनियाभर में ब्रांडिंग तथा बिहारी होने पर गर्व करना है। बिहार दिवस के चलते आज हम आपको बिहार सरकार की ये 10 योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने कि बिहार की तस्वीर को ही बदलकर रख दिया है। 

बिहार सरकार की कल्याणकारी सरकारी योजना की सूचीः-
आज हम आपको बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक घोषित बिहार सरकार की कल्याणकारी सरकारी योजना की सूची एवं विकास कार्यक्रम 2022 के बारे में बताएंगे। बिहार सरकार की सरकारी योजना (Government Schemes) की लिस्ट इस प्रकार से है। 

1. मुख्यमंत्री शताब्दी बालिका पोशाक योजनाः बिहार सरकार ने बिहार राज्य के स्थापना के सौ वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री शताब्दी बालिका योजना का प्रारंभ 2011-12 में की। पहले क्लास एक से पांचवीं की छात्राएं, फिर छह से आठ तक की छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री पोशाक योजना की शुरूआत की गई थी। हाई व प्लस टू स्कूलों में छात्राओं के लिए पोशाक के लिए राशि देने का प्रावधान नहीं था। 

2. मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना: मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना महिला सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा कदम है। इस योजना की शुरूआत मुख्यमंत्री  नीतीश कुमार ने 3 अगस्त 2018 को किया।

3. मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना: इस योजना की शुरूआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 14 जून 2019 को किया गया। इस योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को राज्य सरकार द्वारा मासिक पेंशन प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ सेवानिवृत सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर बाकी सभी वृद्धजन उठा सकते हैं।

3. 1. सतत जीविकोपार्जन योजना: इस योजना का शुभारंभ 5 अगस्त 2018 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किया। सतत जीविकोपार्जन योजना को देशी शराब और ताड़ी के उत्पादन तथा बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े परिवार जिनकी राज्य में शराबबंदी के बाद आर्थिक स्थिति दयनीय हो गयी है, जैसे निर्धन परिवारों के साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य समुदायों के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवार के लिए शुरू की गई है। 

3. 2. मुख्यमंत्री अनु० जाति एवं अनु0 जनजाति तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्सान योजना: इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 14 अगस्त 2018 को किया। इस योजना के तहत यूपीएससी एवं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उतीर्ण करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 1,00,000 रु० (UPSC) तथा 50,000 रु० (BPSC) की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 

3. 3. मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमी योजना: बिहार में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इस योजना का उद्घाटन 4 अगस्त 2018 को किया। इस योजना के अन्तर्गत उद्यमियों को ब्याज रहित लोन (Interest Free Loan For Business in Bihar) दिया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शुरू करने में वितीय मदद करना है जिससे उन्हें व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू करने में वित से संबंधित कोई मुश्किल नहीं आए। 

4. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना: बिहार में विधायक/विधानपार्षद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की समाप्ति के बाद सरकार ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के नाम से एक बहुआयामी और महत्वाकांक्षी योजना वर्ष 2011-12 से लागू किया गया। यह योजना एवं विकास विभाग के नियंत्रणाधीन हैं।

4. 1. जिला चयन समिति का गठन: मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत विकास योजनाओं के चयन एवं क्रियान्वयन के लिए जिला चयन समिति का गठन किया जाएगा जिसके अध्यक्ष जिला प्रभारी मंत्री होंगे। जिला के सभी विधानसभा सदस्य, वैसे विधानपरिषद् सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित नहीं है, वे राज्य के किसी एक जिला को इस कार्यक्रम के लिए चयनित करेंगे।

4.2. योजनाओं का कार्यान्वयन: मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत भवनहीन पंचायत सरकार भवनों का निर्माण, भवनहीन आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण, गोदाम का निर्माण, गली एवं नाली का निर्माण, सामुदायिक भवन, सार्वजनिक बस पड़ाव यात्री शेड, सार्वजनिक पुस्तकालय आदि का निर्माण, नदी एवं सार्वजनिक तालाबों के हाटों का निर्माण, घाट एवं मेला स्थलों का विकास, कला मंच/खेल के मैदान का निर्माण, अन्य योजनाओं जो समय-समय पर सरकार द्वारा निदेशित हो आदि योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाएगा। 

4.3. योजनाओं का कार्यान्वयन का तरीका: मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन के तरीके का भी प्रावधान है। प्रत्येक विधानमंडल सदस्य योजना कार्यों की अनुशंसा विधानमंडल के पत्र शीर्ष पर विधिवत रूप से हस्ताक्षर करके भेजेंगे। विधानमंडल सदस्यों के प्रतिनिधि या प्रतिनिधियों द्वारा की गई अनुशंसा अनुमान्य नहीं होगी। 

5. बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (जीविका ): बिहार जीविका परियोजना आजीविका संबंधी गतिविधियों के लिए सहयोग प्रदान करके गरीबी उन्मूलन हेतु राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। जीविका परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण समुदाय विशेषकर गरीब तबके के लोगों को उनके जीविकोपार्जन के लिए समुचित अवसर उपलब्ध कराना है। परियोजना का एक और उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह से सशक्तीकरण है।

5.0.1. बिहार : जीविका की प्रगति (2015-16 से 2018-19): जीविका ने वर्ष 2015-16 से बिहार रूपांतकारी विकास परियोजना (BTDP) प्रारंभ की है जिसे जीविका 2 कहा जा रहा है। इस परियोजना का लक्ष्य मूल्य श्रृंखला और मानव श्रृंखला विकास हस्तक्षेपों में और भी सुधार करके जीविका के मॉडल का विस्तार पूरे राज्य में करना है। 

5. 1. जीविका का विस्तार एवं उपलब्धियां: बिहार में जीविका परियोजना सफलता की कहानी कह रहा है। समय के साथ जीविका ने अपने जीविका संबंधी सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयासों को अनेक प्रकार की गतिविधियों से सुदृढ़ किया है। इन स्वयं सहायता समूहों ने खेतों पर, खेतों में या गैर कृषि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अनेक गतिविधियाँ प्रारंभ की है।  

6. प्रधानमंत्री आवास योजना: वर्ष 1985-86 से चल रही ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर नवम्बर 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे गृहविहीन लोगों को 2022 तक आश्रय उपलब्ध कराना है। एस. सी./एस. टी. और मजदूरों तथा गरीबी रेखा से नीचे के अन्य वंचित परिवारों पर विशेष जोर दिया जाएगा। योजना का 3% दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित है।

7. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना: मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार सरकार द्वारा लागू एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है। इस योजना का प्रारंभ 2007-08 में की गई। यह योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। 

8. मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना: महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तीकरण हेतु बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना शुरू किया। यह योजना महिला विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना की घोषणा वर्ष 2007 में की गई थी।

8.1. आर्थिक सशक्तीकरण: सेवा क्षेत्र के विभिन्न ट्रेडों जैसे कम्प्यूटर, ब्यूटीशियन, सेल्स मैनेजमेंट, शिक्षण, प्रशिक्षण आदि में कौशल उन्नयन किया गया है। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु कई सुविधाएँ दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 67 हजार स्वयं सहायता समूहों को जीविका में हस्तांतरित की गई है। 

8.2. सामाजिक सशक्तीकरण: महिला हेल्पलाइन- इस योजना के अन्तर्गत महिला हेल्पलाइन की व्यवस्था की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य हिंसा और अत्याचार से पीड़ित महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सेवा, प्राथमिकी दर्ज करने में सहयोग आवश्यक परिस्थिति में अल्पकालीन आवासीय व्यवस्था एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा दीर्घकालीन पुनर्वास की व्यवस्था की सुविधा प्रदान करना है। राज्य के कुल 38 जिलों में यह योजना चल रही है।

 9. सांस्कृतिक सशक्तीकरण: राज्य के महिलाओं/बालिकाओं से संबंधित विभिन्न दिवसों आदि के अवसर पर जिला एवं मुख्यालय स्तर पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। 

10. मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना: मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का संचालन महिला विकास निगम द्वारा राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करने, लिंग अनुपात में वृद्धि लाने और जन्म, पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस योजना की शुरूआत 2007-08 में हुई थी। इस योजना का लाभ बी. पी. एल. सूची में दर्ज परिवारों के बच्चियों, जिनका जन्म 22 नवम्बर 2007 के बाद हुई हैं, को मिलेगा। बच्ची की उम्र तीन साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।

10.1. अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान: अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना लाई गई है। इस योजना का उद्देश्य समाज में जाति प्रथा को समाप्त करना, दहेज प्रथा को हतोत्साहित करना तथा छूआछुत की भावना को समाप्त करना है। 

बता दें कि भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण राज्यों में बिहार भी एक है। वहीं देश और दुनियां हर जगह बिहारियों ने अपने राज्य के नाम का डंका बजाया हुआ है। ऐसे तो बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था, लेकिन 22 मार्च को बिहार दिवस (Bihar Diwas 2023) का मनाने का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2010 से बड़े पैमाने पर हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाना शुरू किया।