किसानों को वैकल्पिक फसल की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करें: आयुक्त लालचंद डाडेल

Edited By Khushi, Updated: 03 Aug, 2023 04:14 PM

encourage farmers to cultivate alternative crops commissioner

झारखंड में संताल परगना के प्रमंडलीय आयुक्त लालचंद डाडेल ने विभिन्न जिले में वर्षा के अभाव में धान की अपेक्षित बुआई नहीं होने की आशंका के मद्देनजर सभी कृषि पदाधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण कर किसानों को वैकल्पिक फसल की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने...

दुमका: झारखंड में संताल परगना के प्रमंडलीय आयुक्त लालचंद डाडेल ने विभिन्न जिले में वर्षा के अभाव में धान की अपेक्षित बुआई नहीं होने की आशंका के मद्देनजर सभी कृषि पदाधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण कर किसानों को वैकल्पिक फसल की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया है। डाडेल की अध्यक्षता में बीते बुधवार को यहां कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई।

बैठक में कृषि विभाग की समीक्षा के क्रम में प्रमण्डल के सभी जिलों में वर्षापात एवं धान रोपनी की स्थिति की जानकारी ली गई। इस दौरान पाया गया कि कम वर्षापात होने के कारण दुमका जिला में एक प्रतिशत से भी कम, गोड्डा में 14.7 प्रतिशत देवघर में 1.5 प्रतिशत साहेबगंज में 28 प्रतिशत, जामताड़ा में 0.5 प्रतिशत तथा पाकुड़ में 22 प्रतिशत ही धान की बुआई हो पाया है जो कि अत्यंत कम है। विभिन्न जिले के कृषि पदाधिकारियों ने बैठक में बताया कि विभागीय निदेश के आलोक में धान की वैकल्पिक फसल के रूप में मोटे आनाज यथा धान, मकई, ज्वार एवं दलहनी फसल की खेती के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। इन फसलों में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसी क्रम आयुक्त ने कहा कि कृषि पदाधिकारी क्षेत्र भ्रमण कर किसानों को वैकल्पिक फसल खेती करने के लिए प्रोत्साहित करें। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारियों ने बीज विनिमय एवं वितरण योजना, ड्रीप एरिगेशन ( प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना), कृषि मेला कार्यशाला, प्रदर्शनी का आयोजन, पी0एम0किसान समृद्धि योजना आदि योजनाओं के बारे में आयुक्त को अवगत कराया गया। इसी आलोक में आयुक्त ने सभी योजनाओं का ससमय क्रियान्वयन एवं लक्ष्य के विरूद्ध शत्- प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने का निदेश दिया।

आयुक्त ने बैठक में भूमि संरक्षण प्रभाग अन्तर्गत क्रियान्वित योजनाओं यथा तालाब जीर्णोद्धार, परकोलेशन टैंक एवं डीप बोरिंग निर्माण की योजना की भी समीक्षा की। इसी क्रम में उन्होंने प्रमण्डल के सभी भूमि संरक्षण पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की योजनाओं का कार्य ससमय पूर्ण कराते हुए उसका व्यय करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि तालाब जीर्णोद्धार योजना, परकोलेशन टैंक निर्माण की योजना एवं डीप बोरिंग निर्माण योजना, सिंचाई एवं जल संरक्षण आदि योजनाएं सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की कोताही व अनियमितता नहीं होनी चाहिए। बैठक में आयुक्त के सचिव जुगनू मिंज, प्रमण्डल के सभी जिले के जिला कृषि, भूमि संरक्षण, उद्यान, सहकारिता, पशुपालन, गव्य विकास मत्स्य पदाधिकारी, आयुक्त कार्यालय के प्रशाखा पदाधिकारी मो. अमजद हुसैन, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी सौरभ कुमार तिवारी, आयुक्त के निजी सहायक भादू देहरी आयुक्त कार्यालय के सहायक तकनीकी पदाधिकारी विधान चक्रवर्ती आदि उपस्थित थे।

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