भूमि विवाद में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए झारखंड सरकार की नई पहल, मंत्री दीपक बिरुआ ने अधिकारियों को दिए निर्देश

रांची: झारखंड के भूमि एवं राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने अधिकारियों से भूमि संबंधी विवादों और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए उन्नत सॉफ्टवेयर विकसित करने को कहा। एक बयान में मंगलवार को यह जानकारी दी गई। 

बयान में कहा गया है कि विभाग के अधिकारियों को एक ही भूमि पर दोबारा दाखिल खारिज के लिए आवेदन करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है, ताकि फर्जी दाखिल खारिज को रोका जा सके। मंत्री ने धोखाधड़ी से उत्पन्न भ्रष्टाचार पर चिंता व्यक्त की। आधिकारिक बयान के अनुसार, बिरुआ ने कहा, “जब कोई व्यक्ति बैनामा के लिए आवेदन करता है, तो उसे एक विशिष्ट बैनामा संख्या दी जाती है। हालांकि, दस्तावेज में छोटी-मोटी विसंगतियों को बैनामा रद्द करने के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ दिनों बाद, उसी बैनामा संख्या के लिए ‘यूनिक नंबर' में हेरफेर करके फिर से आवेदन किया जाता है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। यह प्रथा लंबित दाखिल खारिज मामलों की बढ़ती संख्या में भी योगदान दे रही है।” 

मंत्री ने अधिकारियों को उन्नत सॉफ्टवेयर विकसित करने का निर्देश दिया जो बैनामा के पुनः आवेदन को रोकने में मदद करेगा। इसमें कहा गया, “इस पहल से विभिन्न क्षेत्रों में लंबित दाखिल खारिज मामलों की संख्या में कमी आने की उम्मीद है और भूमि विभाग के कर्मचारियों के लिए अन्य भूमि-संबंधी मामलों को हल करना आसान हो जाएगा।