शी-बॉक्स की शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक उल्लेखनीय उपलब्धि: अन्नपूर्णा देवी

रांची: केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने और वीमेन-लेड डिवेलपमेंट पर जोर देने की दिशा में एक परिवर्तनकारी प्रयास में उनके मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) ने जून से अगस्त 2024 तक कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं।

अन्नपूर्णा देवी ने रांची में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि कार्यनीतिक पहलों और नवीन कार्यक्रमों के माध्यम से मंत्रालय महिलाओं को सशक्त बनाने, बाल कल्याण सुनिश्चित करने और सभी के लिए अवसर बढ़ाने के लिए ढांचे को सुद्दढ़ करना जारी रख रहा है। इस दिशा में 29 अगस्त, 2024 को शी-बॉक्स की शुरुआत एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। यह आईटी प्लेटफॉर्म कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है जिससे महिलाएं शिकायत दर्ज करने और उन्हें ट्रैक करने में समर्थ होती हैं। यह पूरे देश में सुरक्षित कामकाजी वातावरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए मंत्रालय पूरे भारत में आंगनवाड़ी-सह-क्रेच केंद्र स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है जिससे वर्ष 2029 तक लाखों परिवारों को लाभ मिलेगा। ये केंद्र समग्र बाल देखरेख और शैक्षिक सेवाएं प्रदान करेंगे, बाल विकास के आधारभूत स्तंभों को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करेंगे तथा महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाएंगे।

मीडिया से रूबरू हुई केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य के लिए बांग्लादेशी घुसपैठ बेहद चिंता का विषय है, लेकिन राज्य की सरकार घुसपैठ और महिलाओं के सुरक्षा को लेकर चुप्पी साधे बैठी है। महिला एवं बाल विकास से जुड़े कार्यक्रमों को भी धरातल पर उतारने के लिए राज्य की सरकार उन जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर गंभीर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर आज केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रेस क्लब सभागार में उपलब्धियां बताई। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार 3.0 के 100 दिनों में 15 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन हुआ है. सरकार का ध्यान देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने की है, इसलिए 3 लाख करोड़ की राशि सड़क, रेल, एयरपोर्ट, पोर्ट के विकास के लिए है।