DA Hike: 1 जनवरी 2025 से अविलंब महंगाई भत्ते की दर में की जाए बढ़ोतरी, गोपगुट की केंद्र सरकार से बड़ी मांग

7th pay commission: बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (गोपगुट) महासचिव प्रेमचंद कुमार सिन्हा ( Premchand Kumar Sinha) ने केंद्र सरकार (Central government) से केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारियों (Central and State Employees) को महंगाई (DA Hike) से तत्काल राहत देने के लिए महंगाई राहत (Dearness Allowance) की घोषणा की मांग की है।

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अभी तक नहीं किया गया 18 माह के DA के अंतर राशि के बकाए का भुगतान।। DA Hike

प्रेमचंद कुमार सिन्हा ( Premchand Kumar Sinha) ने 01 जनवरी 2025 से अविलंब महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) की दर में वृद्धि करने तथा कोरोना महामारी दौर में 18 माह तक रोके गए महंगाई भत्ता के बकाए राशि का भी भुगतान अविलम्ब करने की पुरजोर मांग केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (BJP) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार से की है। सिन्हा ने कहा कि राजग सरकार (NDA Government) ने सांसदों की सैलरी में 24 प्रतिशत सहित विभिन्न भत्तों की दरों यथा दैनिक भत्ता (Daily Allowance) , कार्यालय भत्ता (Office Allowance) , पूर्व सांसदों के पेंशन और अतिरिक्त पेंशन में भी 25 प्रतिशत से अधिक राशि की वृद्धि की है। वहीं, दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अनुसार महंगाई भत्ता  (Dearness Allowance) 50 प्रतिशत से अधिक हो जाने पर इसे मूल वेतन में जोड़कर तत्काल महंगाई राहत दिया जाना चाहिए था। इतना ही नहीं, कोरोना काल में 18 माह तक महंगाई भत्ता (DA) की दर में वृद्धि नहीं की गई एवं उसके बाद 18 माह के महंगाई भत्ता के अंतर राशि के बकाए का भी भुगतान अभी तक नहीं किया जा गया है।   

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सिन्हा ( Premchand Kumar Sinha) ने कोरोना के नाम पर जप्त किए गए 18 माह का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) का बकाया अंतर राशि का भुगतान नहीं करने को केंद्र का सौतेलापन व्यवहार बताते हुए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) जिसे 01 जनवरी 2025 से वृद्धि की घोषणा होना था लेकिन तीन माह गुजरने को है, लेकिन महंगाई भत्ता लागू करने की घोषणा नहीं करने की केंद्र सरकार (Central government) द्वारा कर्मचारियों के अधिकारों को हड़पने वाला कदम बताया है। उन्होंने सांसदो को केंद्र सरकार द्वारा सांसदों के तर्ज पर कर्मचारी वर्ग के लिए ओपीएस (OPS) लागू करने की मांग करते हुए केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों (Central and State Employees) को महंगाई से तत्काल राहत देने के लिए एक जनवरी 2025 के प्रभाव से अविलंब महंगाई भत्ता (DA) की दर में वृद्धि करने तथा कोरोना महामारी दौर में 18 माह तक रोके गए महंगाई भत्ता (DA) के बकाए राशि का भुगतान अविलम्ब करने की पुरजोर मांग केंद्र की राजग सरकार (NDA Government) से की है।