8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में होगा जबरदस्त इजाफा? समझें कैलकुलेशन

8th Pay Commission: केंद्र सरकार (Central Government) ने 8 वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। जब से 8वें वेतन आयोग को लागू करने की घोषणा की गई है, तब से सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) में उत्साह का माहौल है। आठवें पे कमिशन के तहत सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) की सैलरी (Salary) और पेंशनर्स (Pensioners) की पेंशन (Pension) में जबरदस्त इजाफा होगा। वहीं, अब केंद्रीय कर्मचारी (Central Government Employees) और पेंशनभोगी (Pensioners) इस आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वह यह जानना चाहते हैं कि नई सिफारिशों के तहत सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी?

इस तारीख को 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है सरकार।। Government 

कहा जा रहा है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission)  लागू कर सकती है। हालांकि,  8 वें वेतन आयोग लागू को लागू कब किया जाता है, यह कुछ दिनों में तस्वीर साफ होगी। अभी तक 8वां वेतन आयोग लागू करने को लेकर सरकार ने आधिकारिक रूप से तारीख का ऐलान नहीं किया है। वहीं, अगर जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) का न्यूनतम वेतन 34,560 रुपए होने का अनुमान है। विशेषज्ञों का मानना है कि 8 वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को 2.28 से 2.86 के बीच रखा जा सकता है। इसका मतलब है कि बेसिक सैलरी में 40-50 फीसदी बढ़ोतरी हो जाएगी। 

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जानें कितनी होगी सैलरी में बढ़ोतरी? 

बता दें कि देश में इस समय करीब 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी (Central Government Employees)  और 67.85 लाख पेंशनर (Pensioners) हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 8वें वेतन आयोग के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18 हजार रुपए से बढ़कर 34,560 रुपए हो जाएगी, जबकि पेंशन मौजूदा 9,000 रुपए से बढ़कर 17,200 रुपए तक पहुंच सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार 1.92 से 2.08 के बीच फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे सकती है। हालांकि, कई एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर 2.86 को मंजूरी दे सकती है। वहीं फिटमेंट फैक्टर में जितना इजाफा होगा उसी आधार पर बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी।

गौरतलब है कि वर्तमान में कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन दिया जा रहा है, जो 2016 में लागू हुआ था। सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) आगामी 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा।