Edited By Khushi, Updated: 16 Dec, 2024 06:49 PM
बिहार सरकार राज्य में निवेश एवं निवेशकों को प्रोत्साहित करने हेतु सतत प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से उद्योग विभाग, बिहार सरकार के तत्वावधान में हाल ही में पटना में फूड प्रोसेसिंग इन्वेस्टर मीट, दिल्ली में एम्बेसडर मीट, देश के विभिन्न राज्यों में...
पटना: बिहार सरकार राज्य में निवेश एवं निवेशकों को प्रोत्साहित करने हेतु सतत प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से उद्योग विभाग, बिहार सरकार के तत्वावधान में हाल ही में पटना में फूड प्रोसेसिंग इन्वेस्टर मीट, दिल्ली में एम्बेसडर मीट, देश के विभिन्न राज्यों में इन्वेस्टर्स मीट, उद्यमी पंचायत एवं कई प्रभावशाली कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना एवं बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत लाभुकों को क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय किस्त की राशि का वितरण भी किया गया।
राज्य के वरीय पदाधिकारी एवं प्रतिनिधिमंडल देश में विभिन्न राज्यों का नियमित रूप से भ्रमण कर रहे हैं जिससे निवेशकों को बिहार में निवेश की संभावनाओं से एवं राज्य सरकार की नीतिगत पहलों से अवगत कराया जा रहा है। साथ-साथ उन राज्यों में अपनाई जा रही औद्योगिक प्रक्रियाओं एवं तकनीकों को बिहार में लागू करने की दिशा में प्रयासरत है। इसी क्रम में आज विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 58वीं बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कुल 52 इकाइयों को रु. 28,881.55 करोड़ की स्टेज-1 सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई, जबकि 35 इकाइयों को रु. 609.26 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी गई।
2024-25 वित्तीय वर्ष में अब तक की उपलब्धियां:
कुल 260 इकाइयों को रु. 4,670.07 करोड़ की स्टेज-1 सैद्धांतिक स्वीकृति।
कुल 161 इकाइयों को रु. 1,739.59 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति।
बैठक में सन पेट्रोकेमिकल्स प्रा० लि०, पिनाक्स स्टील इंडस्ट्रीज प्रा० लि०, वर्धन बिजनेस एसोसिएट्स प्रा० लि०, संजीव वूलन मिल्स (ओपीसी) प्रा० लि०, एस० एल० एम० जी० विवरेजेज, लीप एग्री लॉजिस्टिक्स (मधुबनी) प्रा० लि०, रिगल रिसोर्सेज लि०, अनमोल इंडस्ट्रीज लि०, नेचुरल्स डेयरी प्रा० लि० सहित अन्य कंपनियों को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में प्रमुख रूप बंदना प्रेयसी, सचिव, उद्योग विभाग, लोकेश कुमार सिंह, सचिव, पर्यटन विभाग, आशिमा जैन, सचिव, वित्त संसाधन, आलोक रंजन घोष, निदेशक, उद्योग विभाग, नीरज नारायण, सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण बोर्ड, सहित बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंडइंडस्ट्रीज के सदस्य और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक के माध्यम से बिहार में औद्योगिक विकास और निवेशको बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। बिहार सरकार का यह कदम राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा और राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में मदद करेगा।
