गया में नए आपराधिक कानूनों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का होगा आयोजन, पटना HC के मुख्य न्यायाधीश करेंगे उद्घाटन

पटनाः बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (BIPARD), जो बिहार राज्य सरकार का नोडल प्रशिक्षण संस्थान है अपने गया परिसर में 23-24 नवंबर, 2024 को नए आपराधिक कानूनों पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्घाटन पटना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पटना उच्च न्यायालय एवं देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त महाधिवक्ता, बिहार, प्रमुख विधि विश्वविद्यालयों के कुलपति, पुलिस महानिदेशक, और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के गृह सचिव को भी आमंत्रित किया गया है। देशभर के जिला न्यायाधीश और अन्य न्यायिक अधिकारी भी इस विचार-विमर्श में योगदान देंगे।

सम्मेलन को छह तकनीकी सत्रों में किया गया है विभाजित
यह राष्ट्रीय सम्मेलन तीन नए कानूनों भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA) के क्रियान्वयन और प्रभाव की समीक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो 1 जुलाई, 2024 को लागू हुए थे और शासन तथा आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक हैं। पिछले चार महीनों में, बिहार सरकार ने इन कानूनों से प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, और न्यायपालिका के सदस्यों को प्रशिक्षित कराने के लिए कार्यशालाओं, प्रशिक्षण सत्रों और सेमिनारों का आयोजन किया है। सम्मेलन को छह तकनीकी सत्रों में विभाजित किया गया है, जिनकी अध्यक्षता माननीय न्यायाधीश करेंगे और इन्हें प्रमुख विधि विशेषज्ञ संचालित करेंगे। इन सत्रों में इन कानूनों के क्रियान्वयन के दौरान आने वाली चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की जाएगी। जिला न्यायाधीशों, पुलिस अधीक्षकों, अभियोजकों और अधिवक्ताओं सहित प्रतिनिधि अपने अनुभव साझा करेंगे और व्यावहारिक मामलों का अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। इन सत्रों का उद्देश्य प्रशासनिक सहयोग को बढ़ावा देना, खामियों की पहचान करना और कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रणनीतियां तैयार करना है।

यह सम्मेलन शासन के प्रति एक दूरदर्शी दृष्टिकोण का करता है प्रतिनिधित्व
यह आयोजन बिहार सरकार एवं BIPARD की नए आपराधिक कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के तरफ BIPARD की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो चिंतनशील शासन को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है। बिहार और अन्य राज्यों के हितधारकों को आमंत्रित करके, यह सम्मेलन संवाद, सीखने और नवाचार के लिए एक मंच तैयार करना चाहता है। यह अन्य राज्यों के अनुभवों से सीखने और नए आपराधिक कानूनों की नींव को सामूहिक रूप से मजबूत करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। विधिक चर्चाओं से आगे बढ़कर, यह सम्मेलन शासन के प्रति एक दूरदर्शी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। यह कानूनों की संचालनात्मक गतिशीलता को परिष्कृत करने और उनके प्रभावी अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों और न्यायिक सदस्यों के द्वारा साझा किए गए अनुभवों के महत्व पर जोर देता है।

प्रशिक्षण के अतिरिक्त, BIPARD नियमित रूप से महत्वपूर्ण मुद्दों पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करता है। विगत माह में, BIPARD, में डेटा संचालित शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया था, जिसका उद्घाटन नीति आयोग के सीईओ ने किया था। वर्तमान में, BIPARD विभिन्न सेवाओं के 1500 अधिकारियों के आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहा है, जिनमें 1200 अधिकारी गया में और 300 अधिकारी पटना में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। BIPARD इस प्रकार की पहलों के माध्यम से प्रशासनिक उत्कृष्टता और नवाचारी शासन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।