बिहार के सभी ग्राम पंचायतों में होगा एक स्पोर्ट्स ग्राउंड, नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Patna News: बिहार के हर गांव में जल्द ही एक खेल का मैदान होगा। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। विभाग ने सभी ग्राम पंचायतों को आदेश दिया है कि वे कम से कम एक खेल मैदान का निर्माण कराएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। हाल में ही सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं, जिससे राज्य में खेल को बढ़ावा मिलेगा।

बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों को पत्र लिखकर इस वित्तीय वर्ष में राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में कम से कम एक खेल मैदान का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत बास्केट बॉल, बैडमिंटन, वॉली बॉल, रनिंग ट्रैक समेत अन्य खेलों के लिए संरचनाओं का निर्माण प्राथमिकता के तौर पर कराया जाना है, जिसके लिए सभी आवश्‍यक तैयारी यथा योजनाओं का प्रशासनिक स्‍वीकृति एवं तकनीकी स्‍वीकृति प्रदत किये जाने हेतु 15 नवम्‍बर 2024 तक किया जाय। दिनांक 16.10.2024 को उप विकास आयुक्‍तों के साथ एक दिवसीय उन्‍मुखीकरण कार्यशला में दिये गये सुझाव के आलोक में नए दिशा निर्देश के साथ संशोधित किया गया है जो इस प्रकार है। उप विकास आयुक्त, मधुबनी द्वारा सुझाव दिया गया कि Earthen gallery का निर्माण किये जाने पर मनरेगा अंतर्गत श्रम सामग्री अनुपात का अनुपालन किये जाने में सुविधा होगी तथा खेल संरचना का अधिक लाभप्रद उपयोग हो सकेगा एवं उप विकास आयुक्त, मुंगेर द्वारा सुझाव दिया गया कि खेल मैदान में प्रावधानित 06 फीट के रनिंग ट्रैक को 08 फीट किया गया है। 

महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं का लाभ समाज के सबसे गरीब तबके को सबसे पहले प्राप्त हो। जिसे प्राथमिकता के तौर पर लागू करने हेतु विस्‍तृत दिशा निदेश पत्रांक- 993, दिनांक- 23.10.2024 के द्वारा सभी जिलों में राज्य अंतर्गत जीविका के सतत जीविकोपार्जन योजना के सुयोग्‍य लाभुकों को प्राथमिकता के आधार पर इस योजना का लाभ दिए जाने हेतु कार्रवाई किये जाने हेतु निदेशित किया गया साथ ही सतत जीविकोपार्जन योजना के वैसे लाभुक, जो बकरी पालन, मुर्गी पालन, गाय/ भैंस पालन अथवा सुअर पालन के कार्य से जुड़े हैं तथा उनके पास बकरी शेड/मुर्गी शेड/पशु शेड/ सूअर शेड निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है, की सूची सम्बंधित प्रखंड के कार्यक्रम पदाधिकारी को उपलब्ध कराने हेतु जिला परियोजना प्रबंधक जीविका को निदेश दिया जाय। साथ ही राज्य अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के सदस्यों में से योग्य लाभुकों का चयन कर पशु शेड निर्माण की योजनाओं का कार्यान्यवन मनरेगा के प्रावधानों के अधीन सुनिश्चित किया जाय।