Bihar Cabinet Meeting 2025: नीतीश सरकार ने लिए 47 अहम फैसले, सड़कों से लेकर किसानों और युवाओं तक को मिली राहत

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न हुई बिहार कैबिनेट की अहम बैठक में 47 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक में पथ निर्माण, नगर विकास, अल्पसंख्यक कल्याण, कृषि, शिक्षा, और स्वास्थ्य जैसे कई विभागों से जुड़े फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर राज्य की जनता पर पड़ेगा।

पथ निर्माण विभाग: 1956 करोड़ की 12 सड़क योजनाएं मंजूर

बिहार स्टेट हाइवे डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (BSHDCL) द्वारा 1956.32 करोड़ रुपये की लागत से 12 नई सड़क योजनाओं को मंजूरी मिली है।

इन सड़कों का निर्माण हाइब्रिड एन्यूटी मोड पर होगा, जिससे राज्य में सड़क नेटवर्क को और मजबूत किया जाएगा।

नगर विकास व आवास विभाग: 131 शहरों में शुद्ध पेयजल

अमृत योजना-2.0 के तहत राज्य के 131 शहरों में 4400.89 करोड़ रुपये की लागत से जलापूर्ति योजना को स्वीकृति दी गई।

इससे शहरी इलाकों में पाइपलाइन के माध्यम से स्वच्छ और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग: हज यात्रियों को राहत

हज यात्रियों के ठहराव और सुविधाओं के लिए हर जिले में "हज भवन" निर्माण की घोषणा।

पटना के अलावा अन्य जिलों में भी हज भवनों का निर्माण किया जाएगा।

ग्रामीण विकास विभाग: निगरानी को मजबूत करने की पहल

राज्य के सभी 38 जिलों में सोशल ऑडिट यूनिट के गठन के लिए 15.52 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।

मनरेगा जैसी योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह निर्णय अहम माना जा रहा है।

कृषि विभाग: बाढ़ व सूखा प्रभावित किसानों को मुआवजा

खरीफ मौसम 2023 के दौरान प्राकृतिक आपदा (बाढ़-सूखा) से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए 228.85 करोड़ रुपये की स्वीकृति।

मुआवजा राशि सीधे किसानों के खाते में दी जाएगी।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग: अमीनों को मिलेगा स्मार्टफोन

भूमि सर्वेक्षण कार्य में तैनात अमीनों को सरकारी स्मार्टफोन देने की स्वीकृति।

इससे डिजिटल सर्वेक्षण और रिकॉर्डिंग प्रक्रिया को गति मिलेगी।

अन्य प्रमुख फैसले:

• शिक्षा विभाग: आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण हेतु शिक्षा परियोजना के अंतर्गत 199.60 करोड़ की मंजूरी।
• स्वास्थ्य विभाग: मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु पद सृजन।
• मंत्रिमंडल सचिवालय: बिहार प्रशासनिक सेवा (संशोधन) नियमावली 2024 को मंजूरी।
• राजस्व विभाग: 31 नए सीओ पदों की स्वीकृति और डीसीएलआर कार्यालयों के पुनर्गठन की योजना।

क्या बोले अधिकारी?

बैठक के बाद कैबिनेट सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने बताया कि सभी 47 एजेंडा आइटम्स को स्वीकृति प्रदान की गई