Edited By Harman, Updated: 07 Apr, 2026 03:55 PM

बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से नीतीश सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। जेडीयू ने 'एक्स' पर पोस्ट शेयर कर इस फैसले की जानकारी साझा की। जेडीयू ने 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करते...
Bihar News : बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से नीतीश सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। जेडीयू ने 'एक्स' पर पोस्ट शेयर कर इस फैसले की जानकारी साझा की। जेडीयू ने 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए नीतीश सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब समय पर सेवा सुनिश्चित नहीं करने पर अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस प्रावधान से बिजली सेवाओं में पारदर्शिता और तेजी आएगी।
मंगलवार सुबह जारी निर्देशों में साफ किया गया है कि बिजली विभाग के अधिकारियों को अब तय समय के भीतर उपभोक्ताओं को कनेक्शन देना होगा। यदि इसमें लापरवाही बरती गई, तो जिम्मेदार अधिकारी पर प्रतिदिन 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसे उन्हें अपनी जेब से भरना होगा। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की अटकलें भी तेज हैं।
सरकार के नए आदेश के मुताबिक, शहरी क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन अधिकतम 3 दिनों के भीतर देना अनिवार्य होगा। वहीं अन्य शहरी इलाकों या टाउनशिप में यह समय-सीमा 7 दिन तय की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जहां बुनियादी ढांचे की चुनौतियां अधिक होती हैं, वहां 15 दिनों के भीतर कनेक्शन उपलब्ध कराना होगा।
अब तक उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन के लिए कई बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे और महीनों इंतजार करना पड़ता था। लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।