अब PHED करेगा नल जल योजना का संचालन, नीतीश कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला

पटना: बिहार सरकार ने पंचायती राज विभाग के अधिकारों में बड़ा फेरबदल करते हुए महत्वाकांक्षी नल जल योजना के संचालन की जिम्मेवारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) को सौंप दी। अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। 

चौथा कृषि रोडमैप के प्रस्ताव की दी सहमति
डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि पेयजल आपूर्ति योजना के सतत संचालन एवं रख रखाव के लिए अनुरक्षण नीति अलग अलग होने के कारण एकरूपता का अभाव पाया गया है। इसके आलोक में पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन ग्रामीण वार्ड के 67355 जलापूर्ति योजनाओं को सतत संचालन एवं रख रखाव के लिए पीएचईडी को हस्तांतरित किए जाने का निर्णय लिया गया है। पीएचएचडी प्रति नल जल योजना के लिए प्रतिवर्ष 30 हजार रुपये खर्च करेगा। पीएचईडी विभाग योजना को मरम्मत करने के लिए अतिरिक्त मानव बल भी उपलब्ध कराएगा। डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार में चौथा कृषि रोडमैप के प्रस्ताव की सैद्धांतिक सहमति दी गई है। वर्ष 2023-28 तक के लिए कुल एक लाख 62 हजार 268 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कृषि रोडमैप के चौथे संस्करण में कृषि उत्पाद की उपज में वृद्धि होगी। साथ ही सिंचाई और पर्यावरण संरक्षण होगा। 

साइबर अपराध से निपटने के लिए सरकार तैयार
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सूडान और मणिपुर में फंसे बिहारियों को वापस लाने का फैसला लिया गया है। राज्य सरकार अपने खजाने से उन्हें वापस बिहार ला रही है। बिहारी लोगों को प्लेन, रेल टिकट का भुगतान राज्य सरकार करेंगी। उन्होंने बताया कि बिहार मे बढ़ते साइबर अपराध से निपटने के लिए सरकार ने तैयारी की है। साइबर अपराध से निपटने के लिए साइबर थाने का गठन किया जाएगा। राज्य में कुल 44 साइबर थाने बनेंगे। थाने की गठन को लेकर दरोगा से लेकर चालक तक के पदों का सृजन किया गया है। डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि मुंबई में बिहार निवास बनाया जाएगा। इसके लिए जमीन मिली है। राज्य सरकार लीज पर जमीन ले रही है। उन्होंने बताया कि 155 करोड़ की राशि से जमीन लीज पर ली गई है। इसमें सरकारी कर्मियों को ठहरने के साथ कैंसर पीड़ति मरीजों और रुकने की व्यवस्था की जाएगी। 

कुल 18 प्रस्तावों पर लगी मुहर 
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि बिपार्ड मे नया भवन बनेगा। एटी-आई के निर्माण पर कुल 72 करोड़ रुपए खर्च होगा। नए भवन बनाए जाने पर कैबिनेट की मुहर लगी है। उन्होंने बताया कि 27 जिलों में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्राओं के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू हाई स्कूल बनेगा। इस कार्य पर कुल 100 करोड़ रुपए व्यय होगा। इन आवासीय स्कूल मे 14 हजार 40 छात्राओं को फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि बैठक में कुल 18 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं।