बिहार सचिवालय सेवा कर्मियों की सिविल लिस्ट का विमोचन, ई-ऑफिस और तकनीकी प्रशिक्षण पर जोर

पटना: पुराने सचिवालय स्थित सामान्य प्रशासन विभाग के सभागार में आज एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा और सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव की उपस्थिति में यह बैठक संपन्न हुई। बैठक का मुख्य आकर्षण बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग के कर्मियों की सिविल लिस्ट का विमोचन और उसका वितरण रहा।

इस अवसर पर मुख्य सचिव ने सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव और उनकी टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि सिविल लिस्ट सरकारी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह कर्मियों की शैक्षणिक योग्यता, पता, और सेवा से जुड़े अन्य विवरणों को समाहित करती है, जिससे कार्य संबंधी निर्णय लेने में आसानी होती है। 



डिजिटलीकरण की ओर बढ़ता बिहार 
मुख्य सचिव ने बताया कि बिहार सरकार जल्द ही ई-ऑफिस प्रणाली को लागू करने जा रही है। उन्होंने इसे प्रशासनिक कार्यक्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। ई-ऑफिस का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, दक्षता और गति सुनिश्चित करना है। इसके तहत सभी कर्मियों का तकनीकी प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाएगा ताकि वे नई प्रणाली को समझ सकें और उसका प्रभावी उपयोग कर सकें। 



बायोमेट्रिक उपस्थिति पर जोर 
मुख्य सचिव ने बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली को व्यापक रूप से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कदम कार्यस्थल पर अनुशासन बढ़ाने और कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होगा। 



मिशन कर्मयोगी और iGOT प्रशिक्षण
बैठक में मिशन कर्मयोगी के तहत iGOT (इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग) प्लेटफॉर्म पर प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म सरकारी कर्मियों के कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए एक अत्याधुनिक माध्यम है। उन्होंने सभी कर्मियों से इस पहल का हिस्सा बनने और अपनी दक्षता बढ़ाने का आग्रह किया। 



सिविल लिस्ट का महत्व 
सिविल लिस्ट के विमोचन के अवसर पर मुख्य सचिव ने इसके महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह सूची सरकारी कर्मियों की सेवा से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी का एक व्यापक स्रोत है। उन्होंने इसे प्रशासनिक योजना और कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण उपकरण बताया। साथ ही उन्होंने विभागीय अधिकारियों को इस सूची को अद्यतन और सही बनाए रखने के निर्देश दिए। 



तकनीकी बदलाव के लिए तैयार बिहार सरकार
इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि बिहार सरकार डिजिटलीकरण और तकनीकी बदलावों को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रशासनिक सुधारों और प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग से बिहार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। इस कार्यक्रम में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। सभी ने इस पहल की सराहना की और इसे बिहार सरकार के प्रशासनिक सुधारों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया।