कांग्रेस भवन में जनता दरबार का आयोजन, मंत्री दीपिका पांडे ने अधिकारी को तत्काल लोगों की समस्या समाधान का दिया निर्देश

रांची: झारखंड में जन समस्याओं के समाधान की सीधी पहल कांग्रेस ने शुरू की। इस क्रम में कांग्रेस भवन में जनता दरबार का आयोजन किया गया जिसमें ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आम लोगों की समस्याओं को सुना।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि मंत्री दीपिका पांडे सिंह के समक्ष 20 लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा और मौके पर ही उन्होंने अधिकारियों से बात कर समस्याओं का निराकरण के लिए त्वरित और तीव्र गति से कार्रवाई का निर्देश दिया। जनता दरबार में आए कुल 20 मामलों में अबुआ आवास के किस्त भुगतान के लिए तीन आवास आवंटन के दो जमीन संबंधित 6 मामले नामांकन के लिए दो सड़क नाली के पांच आपदा के तहत मुआवजा भुगतान के संबंध में एक तथा गुमशुदगी का एक मामला आया। इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया। सोनाल शांति ने बताया कि जन समस्याओं के समाधान का यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इस क्रम में 7 जनवरी को 11:00 से 12:00 बजे तक कांग्रेस भवन में आयोजित जनता दरबार में स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी जन समस्याओं को सुनेंगे। स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभाग की समस्याओं को भी मंत्री के समक्ष आम लोगों के द्वारा रखा जा सकता है। 

जनता दरबार के पश्चात उपस्थित पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि यह सरकार आम लोगों के हित की सरकार है। आज के जनता दरबार में मुख्य शिकायत आंचल और प्रखंड ऑफिस का है। आसानी से और समय सीमा में होने वाली शिकायतों को अधिकारियों को अविलंब दूर करना चाहिए। जब कोई बड़ी योजना चलती है तो कुछ शिकायत आती है। अबुआ आवास बिल्कुल नयी योजना थी शायद यही वजह है कि इसके कार्यान्वन में कुछ शिकायतें आती हैं, जिसे दूर किया जा रहा है। अबुआ आवास के मामले में अधिकांश शिकायतकर्ता है ऐसे हैं जिन्हें पहले किसी अन्य आवास योजना से आवास आवंटित हो गया है, लेकिन तीन कमरों का आवास शौचालय एवं किचन के साथ होने के कारण अबुआ आवास लोकप्रिय योजना है इसलिए लोग चाहते हैं कि उन्हें अबुआ आवास मिले, लेकिन पहले से लाभुक व्यक्तियों को यह नहीं मिल पा रहा है। झारखंड सरकार के सर्वे के अनुसार अभी झारखंड में 24 लाख आवास की आवश्यकता है। केंद्र सरकार के सर्वे के अनुसार 16 लाख आवास की आवश्यकता है। हमने मांग की है कि झारखंड को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवश्यक आवासों का आवंटन केंद्र सरकार करे। झारखंड सरकार द्वारा अभी 6.50 लाख आवास का आवंटन किया गया है जो बनने तथा आवंटन की प्रक्रिया में है।