JMM का 53वां स्थापना दिवस, दुमका के गांधी मैदान में भव्य समारोह; CM हेमंत सोरेन कर सकते हैं बड़ी घोषणा

Edited By Harman, Updated: 01 Feb, 2025 03:48 PM

tomorrow is jmm s 53 foundation day grand ceremony in dumka

झारखंड मुक्ति मोर्चा का 53वां स्थापना दिवस समारोह 4 फरवरी को दुमका के गांधी मैदान में झारखंड दिवस के तौर पर धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर पार्टी की ओर से तैयारियां जोर शोर के साथ की गई है। दुमका शहर के चौक-चौराहों में बड़े पैमाने पर पार्टी के...

दुमका: झारखंड मुक्ति मोर्चा का 53वां स्थापना दिवस समारोह 4 फरवरी को दुमका के गांधी मैदान में झारखंड दिवस के तौर पर धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर पार्टी की ओर से तैयारियां जोर शोर के साथ की गई है। दुमका शहर के चौक-चौराहों में बड़े पैमाने पर पार्टी के झंडे, होर्डिंग्स और बैनर लगा दिए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ उनकी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन, पार्टी के मंत्री, सांसद, विधायक व नेता समेत भारी संख्या में लोग शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन बकाया राशि के संबंध कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं।

झारखंड दिवस ऐतिहासिक होगा-बसंत सोरेन
वहीं बसंत सोरेन ने बीते शुक्रवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बार झामुमो सुप्रीमो गुरूजी शिबू सोरेन के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में पार्टी को मिली भारी सफलता से पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक एवं आम लोगों में भारी जोश और उत्साह है। इस वजह से इस बार 53वां झारखंड दिवस ऐतिहासिक होगा।

झामुमो नेता ने कहा कि पिछले साल इसी 31 जनवरी को झामुमो के वरिष्ठ नेता हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के पद रहने के बावजूद तथाकथित मनगढ़ंत मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। इस वजह से पार्टी कार्यकर्ता बेहद दुखी थे। इस वजह से पिछले साल काफी गमगीन माहौल में झारखंड दिवस मनाया गया था, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से झामुमो के नेतृत्व में राज्य में दुबारा महागठबंधन की सरकार बनी है। कार्यक्रम को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार यहां आयोजित झारखंड दिवस में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में केन्द्र सरकार के पास झारखंड के हिस्से की रोयल्टी का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए का अविलम्ब भुगतान करना मुख्य मुद्दा होगा।

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