झारखंड विधानसभा में 1.45 लाख करोड़ का बजट पेश, जानें वित्त मंत्री के पिटारे में क्या-क्या निकला

Edited By Khushi, Updated: 03 Mar, 2025 12:33 PM

a budget of rs 1 45 lakh crore was presented in jharkhand assembly

Budget: झारखंड विधानसभा में हेमंत सरकार ने अपना 2.0 का पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 का 1,45, 000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। बजट पेश के दौरान वित्त मंत्री ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा...

Budget: झारखंड विधानसभा में हेमंत सरकार ने अपना 2.0 का पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 का 1,45, 000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। बजट पेश के दौरान वित्त मंत्री ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया। 

झारखंड बजट 2025 में हुए ये 10 बड़े एलान

1. झारखंड में शिक्षा के लिए एलान
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े एलान किए हैं। प्रदेश में शिक्षा में इनोवेशन हब बनेगा। जमशेदपुर, गुमला तथा साहिबगंज में नए विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। राजधानी रांची, खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर और जामताड़ा में मेडिकल कालेज की स्थापना होगीजमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद और देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्यूनिकेशन की स्थापना का प्रस्ताव।

2. बाल बजट का भी प्रस्ताव
झारखंड के बजट में पहली बार बाल बजट का एलान किया गया है। इसके लिए सरकार ने 9411.27 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है।

3. झारखंड के किसानों के लिए एलान
वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए 255 करोड़ रुपये का एलान किया है। फसल बीमा के लिए 350 करोड़, किसानों को कृषि यंत्रों के लिए 140 करोड़, कृषि उपज भंडारण के लिए 259 करोड़, कृषि क्षेत्र का कुल बजट 4 हजार 587 करोड़ 66 लाख 24 हजार रुपये का एलान किया गया है। ग्रामीण विकास का कुल बजट 9841 करोड़ रुपये का है। जल संसाधन के लिए 2257 करोड़ 45 लाख, तालाब- डीप बोरिंग के लिए 203 करोड़, उद्यान विकास योजना के लिए 304 करोड़, पंचायती राज के लिए 2144 करोड़ 78 लाख 14 हजार रुपये का एलान किया गया है। चास, गिरिडीह, धनवार, कपाली, गुमला, लोहरदगा, विश्रामपुर, बरहरवा, श्रीवंशीधरनगर, छत्तरपुर एवं हरिहरगंज में जलापूर्ति परियोजनाओं का एलान किया गया है।

4. झारखंड के कारोबारियों के लिए एलान
उद्यमियों के लिए MSME DIRECTORATE या MSME CELL का बजट में एलान किया गया है। इसके साथ ही बोकारो, गिरिडीह, कांड्रा, सिंदरी, आदित्यपुर, जसीडीह, देवीपुर औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा।

5. मंईया सम्मान योजना के लिए एलान
मंईया सम्मान योजना के लिए बजट में बड़ा एलान किया गया है। बजट में मंईया सम्मान योजना के लिए 13363 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

6. पर्यटक स्थलों के लिए एलान
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पर्यटन के क्षेत्र में झारखंड में असीम संभावनाएं को देखते हुए प्रमंडल स्तर(डिवीजन लेवल) पर पर्यटन सर्किट बनाने की घोषणा की। इससे राज्य में रोजगार के अवसर और राजस्व दोनों में इजाफा होगा।

7. परामर्शदात्री समिति की स्थापना
राज्य में टीएसी की तर्ज पर अनुसुचित जाति के लिए परामर्शदात्री समिति की स्थापना की जाएगी।

8. पेंशन के लिए
सर्वजन पेंशन योजना के तहत 3 हजार 850 करोड़ 66 लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

9. आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण
प्रदेश में वर्ष 2025 में 2500 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 250 करोड़ 17 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

10. कौशल विकाश मिशन
कौशल विकास मिशन के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 585 करोड़ 99 लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।
 

मंईयां सम्मान योजना के लिए 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए का प्रावधान

वित्त मंत्री ने हेमंत सोरेन सरकार की ओर से नारी सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम बताते हुए राज्य में मंईयां सम्मान योजना के नाम से लोकप्रिय हो चुकी सरकार की ‘झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ के लिए बड़ी घोषणा की है। सदन में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपने बजट भाषण में कहा कि, हेमंत सोरेन सरकार 18 से 50 साल तक की महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए देती है। इसका उद्देश्य नारी को सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि सशक्त एवं समर्थ राज्य एवं समाज बनाने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी, सामाजिक रूप से सशक्त, मानसिक रूप से सजग और विकसित बनाने के लिए मंईयां सम्मान योजना से आच्छादित किया है। इस योजना के तहत प्रति महिला प्रति माह 2500 रुपए की राशि दी जाती है। उन्होंने झारखंड सरकार के बजट में 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए का प्रावधान किया है। साथ ही साथ रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर फोकस किया है।

गौरतलब है कि, सत्यापन कार्य में देरी होने के कारण महिलाओं को छठी और सातवीं किस्त (Maiya Samman Yojana 6th 7th kist) की राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन लाभुकों का अब ये इंतजार खत्म होने वाला है। जानकारी के अनुसार मार्च में सभी महिलाओं को दोनों की राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी।

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