नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 36 एजेंडों पर लगी मुहर, स्वास्थ्य और परिवहन विभाग में नौकरियां देने का फैसला

Edited By Ramanjot, Updated: 06 Aug, 2024 02:34 PM

a total of 36 agendas were approved in the nitish cabinet meeting

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चली रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में कुल कुल 36 एजेंडों में मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट ने उद्योग, ऊर्जा, योजना एंव विकास, कला संस्कृति एवं युवा, खान एवं भूतत्व, खेल, श्रम संसाधन, पर्यावरण वन एवं...

पटनाः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार हुई कैबिनेट की बैठक में कुल कुल 36 एजेंडों में मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट ने उद्योग, ऊर्जा, योजना एंव विकास, कला संस्कृति एवं युवा, खान एवं भूतत्व, खेल, श्रम संसाधन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, पर्यटन, पंचायती राज, राजस्व एवं भूमि सुधार, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, विज्ञार सांन प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा, वित्त, वाणिज्य कर, स्वास्थ्य और गृह विभाग से जुड़े प्रस्तावों को स्वीकृति दी है।

पीएमसीएच में 4315 पदों पर होगी नियुक्ति
बैठक में स्वास्थ्य और परिवहन विभाग में नौकरी देने का फैसला लिया गया है। पीएमसीएच में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप 4315 नए पद सृजित किए गए हैं। बिहार अवख्यिकी संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 को स्वीकृति मिल गई है। खनन विभाग में नियुक्तियां होंगी। मुख्यालय स्तर पर अपर निदेशक (खनिज विकास) और उपनिदेशक (खनिज विकास) के एक-एक पद पर नियुक्ति की जाएगी। 

गाड़ियों की स्पीड लिमिट होगी तय
बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा सड़क हादसे कम करने के लिए गाड़ियों की स्पीड लिमिट तय होगी। इसके लिए परिवहन विभाग को अधिकृत किया गया है। साथ ही स्पीड लिमिट तय करने के लिए एक कमेटी भी बनाई जाएगी। 

वहीं मुख्यमंत्री होम स्टे एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना-2024 को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा प्रखंड स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी अब पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी होंगे। उनके साथ प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी अतिरिक्त कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में काम करेंगे। अतिरिक्त कार्यपालक पदाधिकारी को कुछ प्रशासनिक अधिकार भी दिए गए हैं।


 

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