Edited By Swati Sharma, Updated: 19 Jul, 2024 05:51 PM
![cm nitish has done the most for the development of minority society](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2024_7image_17_21_073644212e-ll.jpg)
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से सत्ता में आए हैं तब से ही वे अल्पसंख्यक समाज के चौतरफा उत्थान के लिए प्रयासरत हैं। अल्पसंख्यक समाज के छात्र और छात्राओं को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय के...
पटना (विकास कुमार): मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से सत्ता में आए हैं तब से ही वे अल्पसंख्यक समाज के चौतरफा उत्थान के लिए प्रयासरत हैं। अल्पसंख्यक समाज के छात्र और छात्राओं को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के लिए 32 आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है। शिक्षा हासिल करने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को मुफ्त में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी करवाई जाती है।
नीतीश सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को BPSC/ SSC/ Railway/ Banking/ Police/ UGC NET-JRF/ CTET/ BED आदि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा मुहैया करा रही है। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में स्वरोजगार और कारोबार बढ़ाने के लिए भी नीतीश सरकार बड़ी मदद मुहैया करा रही है।अल्पसंख्यक समाज के कल्याण के लिए चलाई जा रही नीतीश सरकार की योजनाओं पर चर्चा जरूरी है। आइए जानते हैं कि किन योजनाओं के जरिए अल्पसंख्यक समाज के विकास की पूरजोर कोशिश की जा रही है-
अल्पसंख्यक बालक/बालिका छात्रावास योजना-
अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को आधुनिक शैक्षणिक माहौल से परिपूर्ण आवास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जिला मुख्यालयों में बालक/बालिका छात्रावास संचालित किया जा रहा है। बिहार में अल्पसंख्यक बालकों के लिए 28 और बालिकाओं के लिए 4 छात्रावास संचालित किया जा रहा है।इस योजना में हर छात्र को एक हजार रुपए प्रति माह का अनुदान मुहैया कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना-
अल्पसंख्यक समुदाय के युवक/युवतियों को रोजगार हेतु अधिकतम पांच लाख रुपए तक पांच फीसदी साधारण वार्षिक ब्याज दर पर कर्ज दिया जाता है। कर्ज की वापसी पांच वर्ष में की जा सकती है। इसके लिए 18 से 50 साल के उम्र तक के अल्पसंख्यक समाज के लोग आवेदन कर सकते हैं।
मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला सहायता योजना-
मुस्लिम समाज की तलाकशुदा अथवा परित्यक्ता महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नीतीश सरकार मदद कर रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार एकमुश्त 25 हजार रुपए महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करती है, ताकि ऐसी तलाकशुदा महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सकें।इससे ऐसी महिलाएं घर में कुछ स्वरोजगार खड़ा कर जीवन में आगे बढ़ सकती हैं। नीतीश सरकार की कोशिश है कि स्वरोजगार कर ऐसी महिलाएं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें।
प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु नि:शुल्क कोचिंग योजना-
*अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को BPSC/SSC/Railway/Banking/Police/UGC NET-JRF/CTET/BED आदि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा मुहैया कराई जाती है। BPSC की तैयारी हज भवन,पटना में करवाई जाती है।
*SSC/Railway/Banking की तैयारी—मौलाना मजहरूल हक एकेडमी कैम्पस,पटना/ सी.एम. आर्ट्स कॉलेज,दरभंगा/ अल हफीज कॉलेज,आरा/डी.एस.कॉलेज, कटिहार/ रहमान मॉडल एकेडमी,मोतिहारी/मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज,भागलपुर/ तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट,किशनगंज में करवाई जाती है।
मुख्यमंत्री श्रमशक्ति कौशल विकास योजना-
इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समाज के 18 से 45 साल के लोगों को तकनीकी शिक्षा दी जाती है। कम्प्युटर, इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक इंजीनियरिंग,टूल की ट्रेनिंग और ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है।
मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना-
*इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समाज के छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
*बिहार विद्यालय परीक्षा समिति/बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड से मैट्रिक/ फौकानिया में प्रथम श्रेणी में पास अल्पसंख्यक समाज के छात्र/छात्राओं को 10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
*बिहार विद्यालय परीक्षा समिति/बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड से इंटर/ मौलवी में प्रथम श्रेणी में पास अल्पसंख्यक समाज के छात्र/छात्राओं को 15 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
*बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक में प्रथम श्रेणी में पास बांग्लाभाषी छात्र/छात्राओं को भी 10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना:-
* इसके तहत अल्पसंख्यक वर्ग में उद्यमिता के विकास के लिए नीतीश सरकार निम्न फायदे दे रही है-
*वित्तीय सहायता अधिकतम 10 लाख रुपए
*अनुदान की राशि- परियोजना राशि का 50 फीसदी यानी 5 लाख रुपए
*ऋण की राशि- परियोजना राशि का 50 फीसदी यानी 5 लाख रुपए
*ऋण की राशि पर ब्याज- 0 फीसदी
साफ है कि नीतीश सरकार अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए काफी कोशिश कर रही है। अब अल्पसंख्यक समाज को भी आगे बढ़कर इन योजनाओं का लाभ उठाकर मुख्यधारा में शामिल होनी चाहिए।