Universal Pension Scheme: अब 60 साल के बाद हर नागरिक को मिलेगी पेंशन, रोजगार की कोई शर्त नहीं

Edited By Ramanjot, Updated: 01 Mar, 2025 04:53 PM

universal pension scheme now every citizen will get pension after 60 years

Universal Pension Scheme: दरअसल, अभी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले, घरेलू स्टाफ, और गिग वर्कर्स को सरकार की ओर से चल रही पेंशन योजनाओं (Pension Schemes) का फायदा नहीं मिलता है। वहीं यूनिवर्सल पेंशन स्कीम (Universal Pension Scheme) से सभी...

Universal Pension Scheme: अब देश का हर नागरिक 60 साल के बाद पेंशन (Pension) का लाभ ले सकता है। दरअसल, केंद्र सरकार (Central government) एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम (Universal Pension Scheme) पर विचार कर रही है, जो स्वैच्छिक (Voluntary) और अंशदायी (Contributory) योजना होगी इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना होगा।

दरअसल, अभी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले, घरेलू स्टाफ, और गिग वर्कर्स को सरकार की ओर से चल रही पेंशन योजनाओं (Pension Schemes) का फायदा नहीं मिलता है। वहीं यूनिवर्सल पेंशन स्कीम (Universal Pension Scheme) से सभी वेतनभोगी कर्मचारियों (Salaried Employees) और सेल्फ एंप्लॉयड (Self Employed) को फायदा मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों, व्यापारियों और स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों तथा अंशदायी आयु वर्ग (18 वर्ष या उससे अधिक) के सभी लोगों को लाभ पहुंचाना है, जो 60 वर्ष के बाद पेंशन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। हालांकि यह नई पेंशन स्कीम में कंट्रिब्यूशन स्वैच्छिक आधार पर होगा, इसमें सरकार अपनी तरफ से कोई कंट्रिब्यूशन नहीं करेगी। 

सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी यह योजना (Universal Pension Scheme) 

विशेषज्ञों का कहना है कि आबादी का बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में काम करता है। वह अपना कमाई का ज्यादा हिस्सी खर्च देता है और भविष्य के लिए ज्यादा बचत नहीं कर पाता। ऐसे में उम्र बढ़ने पर उसे आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यह योजना लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी। 


नई स्कीम में इन योजनाओं को किया जा सकता है मर्ज 

इस नई योजना में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS-Traders) जैसी मौजूदा पेंशन योजनाओं को मर्ज किया जा सकता है। दरअसल, इन योजनाओं में वर्तमान में 55 से 200 रुपए तक के योगदान पर 3,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलती है, जिसमें सरकार भी योगदान करती है। 

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