Edited By Ramanjot, Updated: 12 Jul, 2025 06:58 PM

वित्त विभाग ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को भ्रामक बताया है जिनमे, जिनमें दावा किया गया था कि बिहार सरकार हर महीने 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना पर सहमति दे चुकी है।
पटना:वित्त विभाग ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को भ्रामक बताया है जिनमे, जिनमें दावा किया गया था कि बिहार सरकार हर महीने 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना पर सहमति दे चुकी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में कोई प्रस्ताव न तो स्वीकृत किया गया है और न ही किसी प्रकार की प्रशासनिक सहमति दी गई है।
वित्त विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि कुछ संचार माध्यमों में यह भ्रामक सूचना प्रसारित की जा रही है कि विभाग ने 100 यूनिट फ्री बिजली प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जबकि वास्तव में इस विषय पर विभाग ने कोई निर्णय नहीं लिया है।
प्रेस नोट में यह भी बताया गया कि यह खबर पूरी तरह तथ्यों से परे है और आम लोगों को भ्रमित करने वाली है। इसलिए इस तरह की खबरों को न फैलाया जाए और मीडिया संस्थानों से आग्रह किया गया है कि वे इसका खंडन प्रकाशित करें।