राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बोले- बिहार सरकार अगले एक साल में भूमिहीनों को उपबलब्ध कराएगी 3 से 5 डिस्मिल जमीन

भागलपुरः बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने आज कहा कि अगले एक साल के भीतर प्रदेश के सभी भूमिहीनों और गरीबों को तीन से पांच डिस्मिल जमीन उपलब्ध कराते हुए उन्हें तमाम बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी।  

जो अधिकारी अच्छा काम करेंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा: राजस्व मंत्री
मेहता ने शनिवार को यहां जिले के विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इस अवधि में उनलोगो को बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से लैस कर मल्टी स्टोरी भवन बनाकर बसाने की तैयारी राज्य सरकार ने की है और इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया गया है।  मंत्री ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो अधिकारी अच्छा काम करेंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा और जो अपने परफॉर्मेंस में पिछड़े रहेंगे उन्हें दंडित भी किया जाएगा। ऐसे में सभी अधिकारियों को जरूरतमंद लोगों के लिए लागू सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन समय पर करना होगा ताकि उन योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके।  

"CM के जनता दरबार में ज़मीन विवाद से संबंधित मामले घटकर हुए 45%" 
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में 3 माह पहले 70 प्रतिशत मामले ज़मीन विवाद से संबंधित रहते थे लेकिन अब वैसे मामले घटकर 45 प्रतिशत हो गए हैं। राज्य सरकार ने मुख्यालय स्तर पर निगरानी प्रणाली तैयार की है और वहां से ही दाखिल खारिज सहित अन्य कार्यों की मॉनिटरिंग की जा रही है। मंत्री ने कहा कि भूमि सुधार को लेकर कई अधिनियम में परिवर्तन भी किया गया है। निबंधन कानून में बदलाव किया गया है। वहीं, राजस्व की बढ़ोत्तरी के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) को बीएलडीआर एक्ट के पावर भी दिए गए हैं।