सरकारी अस्पतालों में मरीजों को निःशुल्क आवश्यक दवाओं के वितरण, आपूर्ति एवं उपयोग में बिहार राज्य को पूरे देश में मिला प्रथम स्थान

पटना: निःशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन में बिहार ने देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसकी जानकारी जन​ सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। विज्ञप्ति के मुताबिक जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंवों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में मिल रही आवश्यक दवाएं निःशुल्क पूरे भारत वर्ष के 24 राज्यों में की एवं अन्य चिकित्सीय सामान serbe & Madne संचालित किया गया है बिहार राज्य के सभी सरकारी अस्पताल एवं औषधालय में आपूर्ति निर्वाध किया जाता है। महामता में औषधियों की तिथि को न्यूनतम रखने का प्रयास DVOMS के अंतर्गत प्रदत्त के अनुसार औषधियों के आपूर्ति द्वारा किये आपूर्ति के विरुद्ध भुगतान भी सही है।

2006 में बिहार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएलएम) को अपनाया, जो 2005 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी पहल थी जिसका उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना था। एमआरएचएम के तहत मुफ्त दवा वितरण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), जिला अस्पतालों और उप-कहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं का एक अभिन्न अंग बन गया है।

निःशुल्क दवा योजना का शुभारंभ (2011-2012)
2011 में. खंड सरकार ने सिफारिश की कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति सुधार के हिस्से के रूप में राज्य सरकारी अस्पताला में मुफ्त आवश्यक दकए उपलबा कराए। उक्त के आलोक में, बिहार ने सरकारी अस्पतालों में More Structured fren medicine distribution scheme सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा वितरण प्रणाली में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई इस योजना का अंतर्गत प्राथमिक स्ताख्य कंदा (पीएचसी) जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों सहित सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में आवश्यक दवाएं मुफ्त प्रदान की गई। समय पर और पारदर्शी दवा ​खरीद और वितरण सुनिश्चित करने के लिए दवा खरीद प्रणाली में सुधार किया। बिहार सरकार ने आवश्यक यात्रा की सूची (EDL) प्रकाशित किया, जिन्हें मरीजों को मुफ्त उपलब्ध कराया जाना था। इस सूची में बुखार संक्रमण और पुरानी बीमारियों जैसी स्थितियों के लिए सामान्य दवाएं शामिल है।  दवा की गुणवत्ता और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खरीद को केंद्रीकृत किया गया था। राज्य भर में दयाओं के भंडारण और वितरण की सुधारित किया गया। • मुफ्त दवा वितरण योजना ने यह सुनिश्चित किया कि जिला स्तर की सुविधाओं से लेकर पीएचसी तक सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बिना किसी नागत के आवश्यक दवाएं उपलब्ध हों। यह योजना राज्य में प्रचलित सामान्य बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

निःशुल्क दवा नीति (2014) के अंतर्गत विस्तार
2014 में, बिहार ने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाओं की उपलब्धता को और बढ़ाकर अपनी मुफ्त दवा वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उताए। बिहार सरकार ने अधिक दवाओं और अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं को कवर करने के लिए मुफ्त दवा वितरण योजना का विस्तार किया। मुफ्त में प्रदान की जाने वाली दवाओं की सूची नियमित रूप से अपडेट की जाती थी. जिसमें मातु स्वालय बाल स्यालय पुरानी बीमारियों और संक्रमणों के लिए आवश्यक आवश्यक दवाएं शामिल थी। राज्य की निशुल्क दवा नीति में निम्नलिखित पर जोर दिया गया है।आवश्यक दवाओं की एक विस्तृत सूची जिसे सभी सरकारी अस्पतालों में भारित और वितरित किया जाना आवश्यक था।यह सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला तंत्र में सुधार की दवाएं राज्य के सभी हिस्सों तक पहुंचे। स्टॉकआउट को खत्म करने और यह सुनिश्चित करने का प्रयास कि आवश्यक धाएं ग्रामीण क्षेत्रों और वचित समुदायों में हमेशा उपलब्ध रहें। यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न निगरानी तंत्र स्थापित किए गए कि दवाए उन लोगों तक पहुंचे जिसके लिए वे लक्षित थीं। जवाबदेही को और बेहतर बनाने के लिए विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल मंदों पर दवाओं की उपलब्धता को ट्रैक करने के लिए रियल टाइम ड्रग इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम डीवीडीएमएस लागू किया गया है।