Edited By Swati Sharma, Updated: 20 Jan, 2025 04:25 PM
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार देने का वादा किया था। सिलसिलेवार तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने इस वादे को पूरा कर रहे हैं। इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत 10 हजार...
पटना (विकास कुमार): मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार देने का वादा किया था। सिलसिलेवार तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने इस वादे को पूरा कर रहे हैं। इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत 10 हजार अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र प्रदान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के सभी विभागों में नियमित रूप से बहाली की प्रक्रिया चल रही है। इसी क्रम में सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में चयनित 9 हजार 888 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। इसमें 353 विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 758 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, 742 विशेष सर्वेक्षण लिपिक और 8,035 विशेष सर्वेक्षण अमीन शामिल हैं। नीतीश सरकार की ओर से वर्ष 2020 में 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया गया था। सरकार का दावा है कि साल 2025 से पहले 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी।
नई बहाली से सुधरेगा कामकाज
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के बाद विभाग के कामकाज में सहूलियत होगी।राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली होने से सर्वे और जमीन संबंधित कार्यों को निपटाने में काफी सहूलियत होगी। ज्यादातर जगहों पर जमीन को लेकर ही झगड़ा-झंझट होता है। जमीन को लेकर झगड़ा के चलते विवाद और हत्याएं होती हैं। आपसी विवाद के 60 प्रतिशत मामले जमीनी विवाद से ही जुड़ा होता है। नीतीश सरकार ने वर्ष 2005 से ही इसपर काम करना शुरू किया और आज काफी हद तक जमीन संबंधित झगड़ों को निपटाया जा चुका है। सरकार की सोच है कि जमीन से संबंधित विवाद खत्म हो और एक-एक चीज तय हो जानी चाहिए। यह तय हो जानी चाहिए कि जमीन किसकी है ? इसके लिए ही बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया गया है। वर्ष 2013 में एरियल फोटोग्राफी का भी काम शुरू किया गया था। सरकार का प्रयास है कि जमीन विवाद समाप्त हो और समाज में शांति का माहौल कायम रहे। नई बहाली से जमीन के सर्वे का काम में भी आसान होगी।
विधानसभा चुनाव से पहले तीन लाख पदों पर भर्ती की तैयारी
बिहार के बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के लिए नीतीश सरकार तैयारी कर रही है।विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के विभिन्न विभागों में करीब तीन लाख पदों पर भर्ती की तैयारी है। सबसे अधिक बहाली पुलिस और शिक्षा विभाग में होगी। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार 3 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों के लिए नोटिफिकेशन जारी करने जा रही है। ये भर्तियां अगले 6 महीने के अंदर विभिन्न विभागों में जारी की जाएगी, जिसमें सबसे बड़ी भर्ती शिक्षा और पुलिस विभाग में होगी।
शिक्षा विभाग में 1.50 लाख टीचर की बहाली
शिक्षा विभाग में टीआरई-4 के तहत 1 लाख 50 हजार से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए जल्द ही अधिसूचना जारी होने की संभावना है।इसमें प्रिंसिपल, सेकेंडरी टीचर, प्राइमरी टीचर, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और कंप्यूटर टीचर के पद शामिल होंगे।इस बहाली से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
पुलिस विभाग में 1.22 लाख पदों पर बहाली
पुलिस विभाग में खाली पड़े 1 लाख 22 हजार से ज्यादा पदों पर जल्द ही भर्ती शुरू होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान पुलिस बल की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया था। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार में कुल 2 लाख 29 हजार पुलिस पद स्वीकृत हैं, जिनमें से अब तक 1,06,436 पुलिसकर्मी ही कार्यरत हैं।बाकी पदों पर भर्ती पूरी कर राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूत करने का लक्ष्य है।
स्वास्थ्य विभाग में 45 हजार पदों पर भर्ती
स्वास्थ्य विभाग जल्द ही 45 हजार स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती भी करेगा। इसमें डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन के पद शामिल होंगे। इस भर्ती के लिए अधिसूचना इसी महीने अक्टूबर 2024 में जारी होने की उम्मीद है।