बिहार मंत्रिपरिषद ने शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 1716 करोड़ रूपए किए स्वीकृत

पटनाः बिहार मंत्रिपरिषद ने शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए मंगलवार को 1716 करोड़ रूपये स्वीकृत किए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि राज्य में कार्यरत लगभग पौने 3 लाख शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा 1716 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की गई। उन्होंने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत पूरे राज्य में कार्यरत इन शिक्षकों के वेतन में केन्द्र एवं राज्य दोनों की हिस्सेदारी होती है एवं कोरोना महामारी एवं अन्य कारणों से केन्द्रांश प्राप्त होने में हो रहे देरी के कारण इनके वेतन भुगत्तान में कठिनाई हो रही थी।

चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निदेश पर केन्द्र के हिस्से की राशि भी तत्काल राज्य सरकार ने अपनी निधि से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। तत्संबंधी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि इससे अब शिक्षकों के लगभग दो महीने के बकाए वेतन का भुगतान तुरत हो सकेगा। शिक्षा मंत्री ने इस के लिए मुख्यमंत्री को साधूवाद देते हुए कहा कि इससे शिक्षको की परेशानी दूर होगी। विशेष रूप से ईद जैसे महत्वपूर्ण पर्व के परिप्रेक्ष्य में यह लाजिमी था। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि सरकार जिस रूप से शिक्षकों की कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील है, शिक्षकों से भी सरकारी विद्यालय खुलने पर शिक्षण कार्य में गुणात्मक सुधार लाने की अपेक्षा है। मंत्रिपरिषद ने राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों से नव उत्तीर्ण एमबीबीएस अभ्यर्थियों को अनिवार्यतः ग्रामीण क्षेत्र में संविदा पर नियोजन के लिए चिकित्सक के 2580 फ्लोटिंग पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

मंत्रिपरिषद ने बिहार के निवासियों का कोरोना टीकाकरण राज्य संसाधन से सरकारी संस्थानों में निःशुल्क किए जाने के निर्णय के क्रियान्वयन के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 1000 करोड़ रूपये की मंजूरी दी है। मंत्रिपरिषद ने कोरोना संक्रमण की रोक-थाम के लिए अस्पतालों एवं कोविड केयर सेन्टरों में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों/पर्यवेक्षकों तथा पुलिस पदाधिकारियों/ कर्मियों को विशेष प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने के निर्णय की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत प्रति प्रखंड दो चयनित लाभार्थियों कों द्वारा एम्बुलेन्स के क्रय पर अनुदान भुगतान की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मई में परिवारों को प्रति लाभार्थी 3 किलोग्राम चावल एवं दो किलोग्राम गेहूं तथा अन्त्योदय परिवारों को प्रति परिवार 21 किलोग्राम चावल एवं 14 किलोग्राम गेहूं मुफ्त वितरित किए जाने तथा उक्त मद में कुल 117 करोड़ रूपए अनुमानित व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिपरिषद द्वारा आज कुल 13 एजेंडो को स्वीकृति प्रदान की गई।