​GEC लखीसराय के छात्र का 'बिहार स्टार्टअप पॉलिसी' के तहत हुआ चयन, कॉलेज का नाम किया रोशन

Edited By Swati Sharma, Updated: 21 Jan, 2025 06:11 PM

gec lakhisarai student selected under bihar startup policy

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय लखीसराय के चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र शिवम और उनके कोफॉउंडर्स अंकित सिंह एवं योगेश कुमार झा को बिहार सरकार के महत्वकांक्षी योजना बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के...

पटनाः विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय लखीसराय के चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र शिवम और उनके कोफॉउंडर्स अंकित सिंह एवं योगेश कुमार झा को बिहार सरकार के महत्वकांक्षी योजना बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत 10 लाख के सीड फंड के लिए चयन हुआ है। इस उपलब्धि से न केवल कॉलेज का नाम रोशन हुआ है, बल्कि युवा उद्यमियों को प्रेरणा भी मिली है।

कॉलेज का स्टार्टअप सेल निरंतर छात्रों को नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहित करता रहा है। इस तरह की उपलब्धियां न केवल छात्रों के मनोबल को बढ़ाती हैं, बल्कि संस्थान को भी गौरवान्वित करती हैं। इस संदर्भ में उद्योग विभाग, बिहार सरकार ने उद्यमिता एवं नवाचार को बढ़ावा देने हेतु राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज एवं अन्य प्रमुख संस्थानों में स्टार्टअप सेल का गठन किया है। इसके अलावा योजना के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर उद्यमियों को प्रशिक्षण एवं अन्य क्षेत्र में भी मदद की जाएगी। विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव महोदया की अध्यक्षता में आज सभी प्राचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के साथ व्यय की समीक्षा हेतु बैठक की गई। उल्लखेनीय है कि विभागीय व्यय की समीक्षा विभाग स्तर पर मुख्य सचिव द्वारा नियमित रूप से की जाती है, जिसमें व्यय बढ़ाने का निर्देश प्राप्त होता है। आज की बैठक में सभी प्राचार्य को आवंटित राशि का शत प्रतिशत व्यय, 15 फरवरी तक करने का निर्देश दिया गया।​ कतिपय प्राचार्य द्वारा अतिरिक्त आंवटन की मांग रखी गई​, जिसकी समीक्षा करने हेतु सचिव महोदया द्वारा योजना एवं बजट शाखा को निर्देशित किया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिन प्राचार्यों की व्यय प्रतिशत 50 से अधिक है​, उन्हें ही अतिरिक्त आवंटन दिया जायेगा।

सचिव महोदया द्वारा सभी प्राचार्य को निर्देशित किया गया कि वे अपनी संस्थान अंतर्गत यथाशीघ्र 750/1000 क्षमता (आवश्यकतानुसार) ऑडिटोरियम बनाने का प्रस्ताव उपलब्ध करायें। साथ ही संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त से आवश्यक समन्वय स्थापित कर अपने संस्थान में "प्लेग्राउंड" मनरेगा योजना के तहत बनवाना सुनिश्चित करेंगे। विभागीय पत्र से सभी प्राचार्य को "ओपन जिम" बनवाने का निदेश संसूचित है। बैठक में इस निर्देश को यथाशीघ्र पूर्ण करने के लिए कहा गया। माह दिसम्बर में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में "हेल्थ सब सेंटर" बनाने का आदेश संयुक्त रूप से स्वास्थ्य विभाग एवं विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को दिया गया था। इस संदर्भ में सचिव महोदया द्वारा, उपस्थित सभी प्राचार्य को अपने संस्थान में "हेल्थ सब सेंटर" के लिए जगह चिन्हित करने एवं संबंधित जिले के सिविल सर्जन से आवश्यक समन्वय स्थापित कर "हेल्थ सब सेंटर" खुलवाने एवं तदनुसार विभाग को संसूचित करने का निर्देश दिया गया।

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