बिहार में BLO घर-घर जाकर करेंगे मतदाता सूची का सत्यापन, विधानसभा चुनाव से पहले EC की बड़ी योजना

Edited By Harman, Updated: 23 Jun, 2025 10:43 AM

in bihar blo will go door to door to verify voter list

चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले घर-घर जाकर मतदाता सूची का गहन सत्यापन कराने की योजना बनायी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आयोग ने मतदाता सूची को पूरी तरह निष्पक्ष और त्रुटिरहित बनाना चाहता है, इसलिये यह कदम उठाने की योजना बनायी है।

Bihar Assembly Elections 2025: चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले घर-घर जाकर मतदाता सूची का गहन सत्यापन कराने की योजना बनायी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आयोग ने मतदाता सूची को पूरी तरह निष्पक्ष और त्रुटिरहित बनाना चाहता है, इसलिये यह कदम उठाने की योजना बनायी है। 

हर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी का भौतिक सत्यापन किया जाएगा

चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों ने रविवार को बताया कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची में नामों के शामिल होने या हटाए जाने में किसी भी प्रकार की गलती या अनियमितता को रोकना है। आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि मतदाता सूची पूरी तरह अद्यतन, सत्यापित और निष्पक्ष हो, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सकें। सूत्रों ने बताया कि आयोग की योजना के तहत इस बार संशोधन की प्रक्रिया में हर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। यह सत्यापन कार्य स्थानीय चुनाव कर्मियों और बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ ) द्वारा किया जाएगा। इस प्रक्रिया में यह जांच की जाएगी कि मतदाता सूची में दर्ज प्रत्येक व्यक्ति वास्तव में उस पते पर निवास करता है या नहीं। 

गहन और कठोर संशोधन अंतिम बार वर्ष 2004 में हुआ था

एक अधिकारी ने कहा, 'हम चाहते हैं कि मतदाता सूची पूरी तरह त्रुटिरहित हो। यह प्रक्रिया पहले भी अपनायी जा चुकी है, लेकिन इस तरह का गहन और कठोर संशोधन अंतिम बार वर्ष 2004 में हुआ था।' उन्होंने कहा कि यह काम पूरी पारदर्शिता और सभी पक्षों की भागीदारी से किया जाएगा। गौरतलब है कि कई राजनीतिक दल और नागरिक संगठन मतदाता सूची की विश्वसनीयता को लेकर चिंता जता चुके हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने आयोग पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को फायदा पहुंचाने के लिए मतदाता सूची में आंकड़ों की हेराफेरी करने के आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने हालांकि इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि आयोग एक विस्तृत प्रोटोकॉल के तहत काम करता है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों को प्रक्रियाओं की निगरानी की अनुमति होती है।

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