Edited By Ramanjot, Updated: 17 Feb, 2025 10:08 AM
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विजय सिन्हा ने एक वर्ष के कार्यकाल में पथ निर्माण विभाग की ओर से किए गए कार्यों की समीक्षा विभागीय पदाधिकारियों के साथ की और प्रगतिशील परियोजनाओं को ससमय गुणवत्तापूर्ण निर्माण के साथ पूरा करने का निदेश अभियंताओं को दिया। सिन्हा ने बताया कि 2024 में...
पटना: बिहार के उप मुख्यमंत्री-सह-पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा (Vijay Kumar Sinha) ने कहा कि एक वर्ष में 11 हजार 500 करोड़ रुपए की लागत से 100 से अधिक परियोजनाएं पूर्ण हुई हैं और लगभग 1540 किलोमीटर लंबाई में पथ का कार्य पूर्ण कराया गया है।
विजय सिन्हा ने एक वर्ष के कार्यकाल में पथ निर्माण विभाग की ओर से किए गए कार्यों की समीक्षा विभागीय पदाधिकारियों के साथ की और प्रगतिशील परियोजनाओं को ससमय गुणवत्तापूर्ण निर्माण के साथ पूरा करने का निदेश अभियंताओं को दिया। सिन्हा ने बताया कि 2024 में बरसात के समय राज्य में कुछ 20 वर्षों से अधिक पुराने जर्जर पुल क्षतिग्रस्त हुए थे। पथ निर्माण विभाग में पुलों के सतत अनुश्रवण के लिए कोई पुल अनुरक्षण नीति नहीं थी। इसके लिए उन्होंने अपर मुख्य सचिव को पुल अनुरक्षण नीति तैयार करने का निर्देश दिया था, जिससे पुलों का सतत् अनुश्रवण हो सके। वर्ष 2025 के बरसात के पूर्व पुल अनुरक्षण नीति लागू हो जाएगी, जिससे पुलों के रख-रखाव को बेहतर किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में पथ निर्माण विभाग के सभी सिंगल लेन राज्य उच्च पथों को दो लेन में चौड़ीकरण किए जाने का प्रस्ताव विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिस पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल के बिहार यात्रा में 16000 करोड़ की नई परियोजना स्वीकृत की गई है। साथ ही मोकामा से मुंगेर तक की दो लेन सड़क को फोरलेन किया जा रहा है, जिसमें बड़हिया एवं अशोक धाम को जोड़ने के लिए दो स्पर के निर्माण के लिए भी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 5013 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बजट घोषणा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बिहार के पथ निर्माण के लिए 26000 करोड़ रुपए की सौगात दी है। राज्य में राज्य उच्च पथ की लंबाई 3637 किमी के लगभग एवं वृहत जिला पथ की लंबाई 16296 किमी के लगभग है।
पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय उच्च पथों की लंबाई में वृद्धि किया जाना आवश्यक है। बिहार में राज्य उच्च पथ एवं वृहत जिला पथों को चिह्नित कर राष्ट्रीय उच्च पथ घोषित करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य के अंतर्गत पथ निर्माण विभाग के पथों पर निर्मित 250 रेलवे समपारों के उन्मूलन के लिए सुगम, सुरक्षित एवं निर्बाध आवागमन के लिए इन समपारों पर आर.ओ.बी. (रेलवे ओवर ब्रिज) के निर्माण हेतु रेलवे मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।