राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रमुख ने किया बिहार का दौरा, दलितों के कल्याण के लिए किए गए उपायों की समीक्षा की

Edited By Swati Sharma, Updated: 19 May, 2023 11:05 AM

the head of the national commission for scheduled castes visited bihar

सांपला ने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन अनुसूचित जाति के सांसदों और विधायकों के अलावा राज्य सरकार के अधिकारियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, “राज्य में अनुसूचित जाति समुदाय पर किए गए अत्याचार और...

पटना: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के अध्यक्ष विजय सांपला की अध्यक्षता में एक टीम ने गुरुवार को बिहार का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने राज्य में दलितों के साथ होने वाले भेदभाव और अत्याचार तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपायों की समीक्षा की।

अनुसूचित जातियों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति की की गई समीक्षा
सांपला ने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन अनुसूचित जाति के सांसदों और विधायकों के अलावा राज्य सरकार के अधिकारियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, “राज्य में अनुसूचित जाति समुदाय पर किए गए अत्याचार और संस्थागत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार के उदाहरणों को राजनीतिक नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा चिह्नित किया गया। एनसीएससी प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव अमीर सुभानी के नेतृत्व में दोपहर के भोजन के बाद सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में “अनुसूचित जातियों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए चलाई जा रहीं विभिन्न योजनाओं की प्रगति” की समीक्षा की गई। दोनों योजनाएं केंद्र प्रायोजित हैं और राज्य द्वारा चलाई जा रही हैं।

सम्राट चौधरी और सुशील मोदी सहित पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने सांपला से की भेंट
बता दें कि इससे पहले, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य इकाई के अध्यक्ष सम्राट चौधरी और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने सांपला से शिष्टाचार भेंट की। सांपला ने नरेन्द्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में राज्य मंत्री के रूप में भी काम किया था। सांपला के अलावा, एनसीएससी की टीम में उपाध्यक्ष अरुण हलदर और सदस्य सुभाष रामनाथ पारधी और अंजू बाला शामिल हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि आज यानी शुक्रवार को एनसीएससी प्रतिनिधिमंडल राज्यभर में दर्ज “अनुसूचित जाति समुदाय के खिलाफ अत्याचार के मामलों की समीक्षा” करेगा। 

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