Edited By Ramanjot, Updated: 06 Dec, 2025 04:45 PM
Bhumi Dakhil Kharij: विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि सरकार ने पंचायत भवनों को गांव के प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित किया है। ऐसे में अब सभी राजस्व संबंधी कार्य निर्धारित पंचायत सरकार भवनों से ही किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि...
Bhumi Dakhil Kharij: बिहार की नई सरकार लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा (Vijay Kumar Sinha) ने विभाग में फैल रहे भ्रष्टाचार पर कठोर रुख अपनाते हुए अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की अवैध वसूली या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने आम जनता से अपील की है कि संपत्ति खरीदने के 90 दिनों के भीतर दाखिल-खारिज (Mutation) की प्रक्रिया पूरी करा लें, ताकि किसी प्रकार की कानूनी या प्रशासनिक दिक्कत का सामना न करना पड़े।
पंचायत भवन होंगे राजस्व कार्यों का केंद्र
विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि सरकार ने पंचायत भवनों को गांव के प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित किया है। ऐसे में अब सभी राजस्व संबंधी कार्य निर्धारित पंचायत सरकार भवनों से ही किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता को सेवाएं समय पर, निर्धारित स्थल पर और बिना किसी परेशानी के उपलब्ध हों। मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा "किसी भी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा कार्यालय व्यवस्था से खिलवाड़, निजी व्यक्तियों का हस्तक्षेप और अवैध वसूली किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।"
मंत्री ने निर्देश दिया कि राजस्व कर्मचारियों की पूरी सूची (नाम व मोबाइल नंबर सहित) अंचल कार्यालयों और पंचायत सरकार भवन में प्रदर्शित की जाए। जिन कर्मचारियों के पास एक से अधिक प्रभार हैं, उनके लिए रोस्टर तैयार किया जाए, ताकि वे निर्धारित समय पर सभी जगह उपस्थित रहें।
नई व्यवस्था से दाखिल-खारिज की प्रक्रिया होगी आसान
सरकार की यह नई पहल जमीन से जुड़े कार्यों- रजिस्ट्री, ई-मापी (E-Mapping), दाखिल-खारिज (Mutation)- की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और तेज बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
