Edited By Khushi, Updated: 03 Nov, 2024 12:34 PM
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की विधायक एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार से देश में झारखंड की तर्ज पर सार्वभौमिक पेंशन योजना लागू करने और लाभार्थियों को हर महीने 1,000 रुपये की पेंशन देने का आग्रह किया।
लातेहार: झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की विधायक एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार से देश में झारखंड की तर्ज पर सार्वभौमिक पेंशन योजना लागू करने और लाभार्थियों को हर महीने 1,000 रुपये की पेंशन देने का आग्रह किया।
लातेहार में झामुमो उम्मीदवार बैद्यनाथ राम के समर्थन में आयोजित रैली में कल्पना ने दावा किया कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने सार्वभौमिक पेंशन योजना शुरू की है और पिछले पांच वर्षों में इस योजना के तहत 27 लाख लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जा रही है। कल्पना ने आरोप लगाया कि झारखंड में पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के दौरान केवल 13 लाख पेंशन लाभार्थी थे। झामुमो विधायक ने दावा किया कि केंद्र पेंशन योजना के तहत प्रति माह केवल 250 रुपये देता है, जबकि बाकी राशि का भुगतान राज्य सरकार करती है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं केंद्रीय मंत्रियों से आग्रह करूंगी कि झारखंड की तर्ज पर, जहां हेमंत सोरेन सरकार 27 लाख लोगों को हर महीने 1,000 रुपये पेंशन प्रदान कर रही है, देश में सार्वभौमिक पेंशन योजना लागू करें और लाभार्थियों को 250 रुपये के बजाय 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दें।''
कल्पना ने कहा कि भाजपा झारखंड का भला नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, ‘‘2014 में झारखंड में जब भाजपा की डबल इंजन सरकार थी, तब उन्होंने राज्य में हजारों स्कूल बंद कर दिए। भाजपा कभी नहीं चाहती कि यहां के बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें और अपने सपनों को साकार करें।'' झामुमो नेता ने कहा कि जब गठबंधन की सरकार बनी, तो हेमंत सोरेन ने उन बंद स्कूलों को फिर से खोलने का संकल्प लिया और उनका कायाकल्प किया। उन्होंने कहा, ‘‘झारखंड के हर बच्चे को सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करने के मकसद से मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों की शुरुआत की गई। ये विद्यालय सिर्फ स्कूल भर नहीं, बल्कि झारखंड के हर बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की नींव हैं।'' कल्पना ने कहा कि झामुमो झारखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि राज्य का हर गांव और हर शहर तरक्की के रास्ते पर अग्रसर हो सके।