झारखंड में होना चाहिए ट्राइबल लीगल काउंसिल का गठन: मंत्री शिल्पी तिर्की

रांची: ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक आज दिल्ली स्थित 10 जनपथ में आयोजित हुई। इस बैठक में मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड के आदिवासी विधायक और सांसद शामिल हुए।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य के संदर्भ में अपनी राय और सुझाव दिए। ये बैठक आदिवासी अस्मिता के संरक्षण और संवर्द्धन के लिहाज से खास रही। बैठक में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने झारखंड में जमीन से जुड़ी समस्या और भविष्य को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि झारखंड जैसे राज्य में पूर्व की रघुवर दास सरकार ने लैंड डिजिटाइजेशन के नाम पर रैयतों को उन्हीं की जमीन से बेदखल करने की साजिश रची थी। लैंड रिकॉर्ड में गलत नाम, गलत प्लॉट संख्या, पंजी 2 में किसी दूसरे के नाम चढ़ाना, ये सब कुछ लैंड डिजिटाइजेशन के नाम पर किया गया।

शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि सरकार के इस फैसले से राज्य का हर वर्ग खास कर आदिवासी समाज सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। आज भी झारखंड के भोले- भाले आदिवासी परिवार के लोग जमीन से संबंधित कागजात और खतियान लेकर अंचल कार्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर है। उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। यहां तक की कोर्ट में भी आदिवासी परिवार को सिर्फ इस लिए न्याय नहीं मिल पा रहा क्यूंकि उनके पास अच्छे वकील या मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है।