अबुआ बिर अबुआ दिशोम अभियान पर आयोजित कार्यशाला में CM चंपई हुए सम्मिलित

रांची: वन अधिकार अधिनियम राजधानी रांची के श्री कृष्ण के सभागार में वन अधिकार अधिनियम पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में झारखंड के मुख्यमंत्री संबंधित विभाग के मंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा सभी जिलों के उपायुक्त एवं जिला वन मंडल पदाधिकारी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में वन संरक्षण और चुनौतियां विषय पर विशेष तौर पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड के मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कई मायने में यह अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि झारखंड के लगभग 27 प्रतिशत भू- भाग पर जंगल है। इसमें विभिन्न जनजातीय समुदाय के लोग निवास करते हैं। सरकार भी वन संरक्षण को लेकर गंभीर है। इसी उद्देश्य के तहत सरकार ने इस योजना की शुरुआत पिछले वर्ष ही की है, चूंकि सरकार का मानना है कि जंगलों की रक्षा स्थानीय स्तर पर लोगों को अधिकार देकर की जा सकती है।

इस कार्यशाला में उपस्थित सभी जिलों के उपायुक्त और संबंधित विभागीय पदाधिकारी वन में निर्वाचित लोगों एवं आदिवासियों को नियमानुसार वन अधिकार पट्टा सुगमता पूर्वक देने को लेकर कार्य करने की सलाह दी। इस अवसर पर अनुसूचित जाति जनजाति एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दीपक बीरूवा ने कहा कि यह कार्यशाला जिन उद्देश्यों उसे धरातल पर ईमानदारी पूर्वक उतारा जाए ऐसा झारखंड सरकार की पहल है।