झारखंड में अनुसूचित जाति समुदाय के विकास के लिए योजना तैयार करेगी कांग्रेस, 11 जून को होगी राज्य स्तरीय बैठक

रांची: कांग्रेस नेता राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि पार्टी की झारखंड इकाई अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक योजना तैयार करने के उद्देश्य से 11 जून को राज्य स्तरीय बैठक बुलाएगी। झारखंड के वित्त मंत्री किशोर ने कहा कि राज्य की गठबंधन सरकार जल्द ही अनुसूचित जाति समुदाय के लिए एक सलाहकार परिषद और एक आयोग गठित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

किशोर ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘प्रदेश कांग्रेस ने राज्य में अनुसूचित जाति समुदाय के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए रणनीति विकसित करने के वास्ते समुदाय के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई है।'' उन्होंने बताया कि बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू, सह प्रभारी डॉ बेला प्रसाद, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एससी (अनुसूचित जाति) विभाग के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत अन्य लोग भाग लेंगे। किशोर ने कहा, ‘‘राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 50 लाख है, लेकिन उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति खराब बनी हुई है। आधिकारिक तौर पर झारखंड में प्रति व्यक्ति आय 1.05 लाख रुपये वार्षिक बताई जाती है। हालांकि, मेरे आकलन के आधार पर, गरीब और अनुसूचित जाति समुदाय की प्रति व्यक्ति आय सालाना 60,000 रुपये से अधिक नहीं है।''

किशोर ने आरोप लगाया कि झारखंड में पिछली भाजपा सरकार ने अनुसूचित जाति समुदाय के लिए सलाहकार परिषद और आयोग के कार्यान्वयन में नाकाम रहकर उनकी उपेक्षा की। उन्होंने कहा, ‘‘उन्होंने सलाहकार परिषद और आयोग का गठन किया, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान वे निष्क्रिय रहे। हालांकि, झारखंड में ‘इंडिया' गठबंधन सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। मौजूदा बजट में, सरकार ने जनजाति सलाहकार परिषद के मॉडल का अनुसरण करते हुए अनुसूचित जाति समुदाय के लिए एक सलाहकार परिषद गठित करने की घोषणा की है।''