झारखंड में गैस किल्लत से जल्द मिलने वाला छुटकारा, हेमंत सरकार ने गैस एजेंसियों को दिया अल्टीमेटम

Jharkhand News: झारखंड में एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर उत्पन्न स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्री और आपदा प्रबंधन और खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी गैस एजेंसियों को फटकार लगाई।

"लापरवाही या ढिलाई बरतने वाले एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी"
डॉ अंसारी स्पष्ट निर्देश दिया कि हर हाल में लंबित डिलीवरी (बैकलॉग) को तुरंत समाप्त किया जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर रांची, जमशेदपुर और धनबाद जैसे प्रमुख जिलों में इतनी बड़ी संख्या में बैकलॉग क्यों है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि 7 से 10 दिनों के भीतर पूरे राज्य में गैस आपूर्ति की स्थिति सामान्य की जाए और सभी लंबित ऑडर्र का निपटारा किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही या ढिलाई बरतने वाले एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डॉ अंसारी ने अपने निर्देश में स्पष्ट किया कि रांची, जमशेदपुर और धनबाद जैसे जिलों में जहां सबसे अधिक बैकलॉग है, वहां प्राथमिकता के आधार पर लंबित डिलीवरी को तुरंत क्लियर किया जाए। साथ ही एलपीजी की उपलब्धता, मांग और लंबित डिलीवरी की लगातार समीक्षा की जाए ताकि आपूर्ति श्रृंखला सुचारू बनी रहे। यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि धार्मिक अनुष्ठान एवं शादी-विवाह जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर गैस की कोई किल्लत न हो।

"राज्य में गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है"
डॉ अंसारी ने सख्त चेतावनी दी कि यदि कहीं भी सड़क पर अवैध या अनियमित तरीके से सिलेंडर की डिलीवरी पाई जाती है तो संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कारर्वाई की जाएगी। इसके अलावा गैस की कालाबाजारी या अनावश्यक स्टॉक करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री डॉ अंसारी ने दोहराया कि 7 से 10 दिनों के भीतर पूरे राज्य में गैस की किल्लत पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी। मंत्री डॉ अंसारी ने स्पष्ट किया कि राज्य में गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि पैनिक न करें, सभी को समय पर डोर-स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी और किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है।

"गैस की किल्लत किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी"
डॉ अंसारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत किया जाए तथा हर जिले में नियमित समीक्षा कर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जाए, ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। राज्य में गैस की किल्लत किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी - हर घर तक समय पर सिलेंडर पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है।