गोगो दीदी योजना के फॉर्म भरने पर लग सकती है रोक, CM हेमंत सोरेन ने सभी DC को दिया ये निर्देश

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते सोमवार को सभी जिला उपायुक्तों को निर्वाचन आयोग के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मामले दर्ज करने का निर्देश दिया। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए ‘गोगो दीदी' योजना की घोषणा के कुछ दिन बाद यह निर्देश दिया गया।

राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने आरोप लगाया है कि भाजपा अपनी प्रस्तावित योजना के लिए महिलाओं से आवेदन जमा करवा रही है, जिसमें 2,100 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता देने का वादा किया गया है। झामुमो ने दावा किया कि ऐसा किया जाना ‘‘निर्वाचन आयोग के नियमों का उल्लंघन है''। सोरेन ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर जारी एक पोस्ट में कहा, ‘‘सभी उपायुक्त संज्ञान लें एवं सुनिश्चित करें कि निर्वाचन आयोग के सभी नियमों का सख्ती से पालन हो। झारखंड में किसी को भी निर्वाचन आयोग के नियमों को तोड़ने की आजादी नहीं है। उपायुक्तों को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर सूचित करना चाहिए।'' वहीं, इसके बाद बीजेपी में आक्रोश पैदा हो गया है। हेमंत सोरेन के बयान पर पलटवार करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि जब तक निर्वाचन आयोग की अधिसूचना नहीं आ जाती तब तक प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का अधिकार है। झारखंड के लिए पार्टी के चुनाव सह-प्रभारी शर्मा ने ‘एक्स' पर लिखा, ‘‘निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता चुनाव अधिसूचना की तिथि से लागू होती है। ऐसी अधिसूचना जारी होने तक, प्रत्येक राजनीतिक दल को पार्टी कार्यक्रम आयोजित करने का अधिकार है। जब तक हम किसी नियम या संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं तब तक हमारी गतिविधियों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अवैध माना जायेगा।''

भाजपा की झारखंड इकाई के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने उपायुक्तों को निर्देश जारी करने के लिए सोरेन की आलोचना करते हुए कहा कि उनके पास ‘‘संवैधानिक जानकारी नहीं है और वे गलत सलाहकारों से घिरे हुए हैं।'' मरांडी ने कहा कि भाजपा के चुनाव घोषणापत्र में ‘गोगो दीदी' योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘इस योजना के तहत सरकार बनते ही महिलाओं के बैंक खातों में 2,100 रुपये प्रतिमाह डाले जाएंगे। इसके लिए भाजपा कार्यकर्ता सक्रियता से आवेदन भरा रहे हैं ताकि महिलाओं को योजना का लाभ मिल सके।'' मरांडी ने यह भी आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार भाजपा की कल्याणकारी योजना को बाधित करने का हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने दावा किया, ‘‘भाजपा कार्यकर्ताओं को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है और विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि वे अपने मिशन से पीछे हट जाएं।'' झारखंड विधानसभा के लिए चुनाव इस वर्ष के अंत में होने हैं।