अब 3 घंटे में बिहार के किसी भी कोने से पहुंच सकेंगे पटना...नए एक्सप्रेसवे, कॉरिडोर और पुल निर्माण की मिली मंजूरी

Edited By Ramanjot, Updated: 22 Feb, 2025 05:55 PM

approval received for construction of new expressway corridor and bridge

विजय सिन्हा ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि बिहार में सड़क और राजमार्ग विकास की इन परियोजनाओं से न केवल राज्य में कनेक्टिविटी में सुधार होगा, बल्कि औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य के किसी भी कोने से...

Bihar News: बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा (Vijay Kumar Sinha) ने आज बताया कि केंद्र सरकार से राज्य के लिए नए एक्सप्रेसवे, हाई-स्पीड कॉरिडोर और पुलों के निर्माण की मंजूरी मिली है। 

औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी मिलेगा बढ़ावा
विजय सिन्हा ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि बिहार में सड़क और राजमार्ग विकास की इन परियोजनाओं से न केवल राज्य में कनेक्टिविटी में सुधार होगा, बल्कि औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य के किसी भी कोने से 3.50 घंटे के अन्दर पटना पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री का लगतार सहयोग प्राप्त हो रहा है। 

शीघ्र ही तैयार किया जाएगा एक्सप्रेसवे का डीपीआर 
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि इस क्रम में पिछले दिन पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे एवं गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए मार्गरेखन की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे की स्वीकृति भी अगले माह तक प्राप्त हो जाएगी। केन्द्रीय बजट भाषण में घोषित बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए भी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की कारर्वाई प्रारंभ कर दी गई है। शीघ्र ही इस एक्सप्रेसवे का भी डीपीआर तैयार कर लिया जाएगा। 

सिन्हा ने बताया कि वर्तमान में राज्य के अन्तर्गत 662 किलोमीटर एक्सप्रेसवे की निर्माण की दो परियोजनाओं पर भू-अर्जन का कार्य प्रगति में है। इन परियोजनाओं पर लगभग 55507 करोड़ रुपये का व्यय होगा। साथ ही 660 किलोमीटर एक्सप्रेसवे की शेष दो परियोजनाओं की पर लगभग 41760 करोड़ रुपये का व्यय होने की संभावना है। इस प्रकार राज्य में एक्सप्रेसवे की कुल चार परियोजनाओं पर 97267 करोड़ रुपये के संभावित व्यय पर केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलेगी। डबल इंजन की सरकार होने के कारण राज्यवासियों को यह तोहफा मिला है। 

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