बिहार मंत्रिमंडल का फैसला- VIP और VVIP के लिए नया जेट इंजन विमान और हेलीकॉप्टर खरीदेगी सरकार

Edited By Ramanjot, Updated: 27 Dec, 2022 04:04 PM

bihar government will buy new jet engine aircraft and helicopter

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने पत्रकारों को बताया कि मंत्रिमंडल ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने के प्रस्ताव को...

पटनाः बिहार मंत्रिमंडल ने मंगलवार को वीआईपी और वीवीआईपी की आवाजाही के लिए एक नया जेट इंजन विमान और एक हेलीकॉप्टर खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने वीआईपी और वीवीआईपी की आवाजाही के लिए एक नया जेट विमान और एक हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह प्रस्ताव बिहार सरकार के नागरिक उड्डयन निदेशालय (कैबिनेट सचिवालय विभाग) द्वारा तैयार किया गया था।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने पत्रकारों को बताया कि मंत्रिमंडल ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है ताकि वीआईपी और वीवीआईपी की आवाजाही के लिए नया जेट इंजन विमान (10 सीटर) और एक हेलीकॉप्टर खरीदने के तौर-तरीके तय किए जा सकें। उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार के पास जो सरकारी विमान है वह श्किंग एयर सी-90 ए/बी है और इसकी बैठने की क्षमता आठ है और इसमें यात्रा करने में अधिक समय लगता है। उनके अनुसार इसके अलावा राज्य के पास वीटी-ईबीजी हेलीकॉप्टर भी है जिसका इस्तेमाल आवाजाही के लिए किया जाता है।

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विमानन अकादमी को मजबूत करेगी सरकार
सिद्धार्थ ने कहा कि इसके अलावा डॉफिन 365एन, वीटी-ईएनयू हेलीकॉप्टर का रख-रखाव किया जा रहा है और वे जल्द ही उड़ान भरने के लिए फिट हो जाएंगे। उनका कहना था कि बाद में उनका उपयोग प्रशिक्षण और पर्यटन उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समिति की अंतिम रिपोर्ट के बाद नया जेट इंजन विमान और एक हेलीकॉप्टर खरीदने की प्रक्रिया शुरू होगी। सिद्धार्थ ने कहा कि कहा कि समिति तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी विमानन अकादमी को मजबूत करने का भी फैसला किया है। मंत्रिमंडल ने भवन निर्माण से संबंधित राज्य सरकार की विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं के उचित रख-रखाव और विकास के लिए भवन निर्माण विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।

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