बिहार पम्प भंडारण परियोजना प्रोत्साहन नीति जल्द, सम्राट चौधरी बोले- इस नीति से निजी निवेश को भी किया जा सकेगा आकर्षित

Bihar News: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) ने आज बताया कि बिहार पम्प भंडारण परियोजना प्रोत्साहन नीति-2025 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में पम्प स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देना और ऊर्जा भंडारण समाधान के माध्यम से ग्रिड की स्थिरता सुनिश्चित करना है।  

सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) ने कहा कि जैसे-जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सौर, पवन और बायोमास की हिस्सेदारी बढ़ रही है, वैसे-वैसे ग्रिड स्थिरता बनाए रखने की चुनौती भी बढ़ रही है। इस दिशा में पम्प स्टोरेज एक भरोसेमंद तकनीक के रूप में उभर रही है, जो पीक डिमांड के समय ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करती है। उप मुख्यमंत्री ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की राष्ट्रीय विद्युत योजना 2022-32 में भी इस बात को रेखांकित किया गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा की अधिकता को ग्रिड में समाहित करने के लिए ऊर्जा भंडारण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2070 तक नेट-ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन के संकल्प को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार सतत ऊर्जा विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में राज्य में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये कई सक्रिय पहल की गई हैं।  

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह नीति न सिर्फ राज्य की बढ़ती ऊर्जा मांग को टिकाऊ तरीके से पूरा करने में सहायक होगी, बल्कि इससे निजी निवेश को भी आकर्षित किया जा सकेगा। पम्प स्टोरेज परियोजनाएं जल आधारित भंडारण प्रणाली हैं जो बिजली की अधिकता के समय जल को ऊपर उठाकर संग्रह करती हैं और आवश्यकता पड़ने पर उस जल से टर्बाइन चलाकर बिजली उत्पन्न करती हैं।  उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2017 और उसके आगामी संस्करण बिहार नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025 के अंतर्गत यह नीति एक अहम विस्तार मानी जा रही है।