बिहार में कूड़े के ढेर से मिलेगी निजात, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 139 नगर निकायों को 100 करोड़ की सौगात

पटना: बिहार में स्वच्छता को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन के निर्देश पर स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत 139 नगर निकायों को 100 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह राशि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कचरा प्रोसेसिंग और सैनिटरी लैंडफिलिंग के कार्यों में खर्च की जाएगी।

ज़रूरत के अनुसार राशि बढ़ाई जाएगी

मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि नगर विकास एवं आवास विभाग वैज्ञानिक तरीकों से कचरा प्रबंधन और निस्तारण पर कार्य कर रहा है। यदि आवश्यक हुआ, तो नगर निकायों को और अधिक राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार का लक्ष्य शहरों को कूड़े के अंबार से मुक्त करना और स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण बनाना है।

वेस्ट से वैल्थ की राह पर बिहार

नवीन ने बताया कि सरकार Reduce, Reuse और Recycle (3R) मॉडल पर काम कर रही है। इससे गीले और सूखे कचरे के प्रसंस्करण के जरिए निकायों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। साथ ही, पर्यावरण की शुद्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। कई नगर निकायों में इसका असर दिखने भी लगा है, और जल्द ही पूरे राज्य में स्वच्छता अभियान के तहत कूड़े के ढेर को खत्म करने का काम होगा।

आधुनिक तकनीकों से होगा कचरे का निस्तारण

नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने कहा कि इस राशि से विभिन्न अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा:

• सूखे कचरे के प्रबंधन के लिए – मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF) और रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल (RDF) अपनाया जाएगा।
• गीले कचरे के प्रबंधन के लिए – बायोमिथेनेशन प्लांट और कंपोस्ट प्लांट स्थापित किए जाएंगे।
• बचे हुए कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण – सैनिटरी लैंडफिलिंग विधि अपनाई जाएगी।

राज्य सरकार द्वारा जल्द ही अन्य नगर निकायों को भी यह सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी ताकि बिहार को पूरी तरह स्वच्छ और कचरा-मुक्त बनाया जा सके।