Edited By Ramanjot, Updated: 23 Jun, 2025 08:46 PM
उपमुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बेगूसराय के बलिया अनुमंडल में नये कोर्ट काम्प्लेक्स तथा न्यायिक पदाधिकारिओं आवासीय क्वार्टर हेतु 6.049 एकड़ रैयती भूमि के अर्जन के लिए 28.6 करोड़ रुपये
पटना:उपमुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बेगूसराय के बलिया अनुमंडल में नये कोर्ट काम्प्लेक्स तथा न्यायिक पदाधिकारिओं आवासीय क्वार्टर हेतु 6.049 एकड़ रैयती भूमि के अर्जन के लिए 28.6 करोड़ रुपये और मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत वाणिज्य कर विभाग के पदाधिकारियों के लिए जी+3 आवसीय भवन निर्माण हेतु 6.05 करोड रुपये की स्वीकृति दी गई है।
उन्होंने कहा कि अनुमंडलीय न्यायालयों की आधारभूत संरचना हेतु भूमि उपलब्ध कराने से न्याय प्रक्रिया सुविधाजनक होगी और त्वरित इससे स्थानीय वादों का त्वरित निष्पादन हो सकेगा।
चौधरी ने कहा कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत वाणिज्य कर विभाग के पदाधिकारियों के आवसीय भवन निर्माण के लिए तकनीकी प्राक्कलित राशि रु० 6.05.करोड़ रुपये (छः करोड़ पाँच लाख उनतीस हजार रुपये ) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सरकारी आवास मिलने से वाणिज्य कर विभाग की कार्य क्षमता बढेगी और अधिक राजस्व वसूली के रूप में इसका लाभ मिलेगा।
