Bihar News: गंगा पुल परियोजना के तहत भूमि एवं आवास आवंटन की होगी जांच, अवैध कब्जाधारियों पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई

Bihar News: बिहार के उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा (Vijay Kumar Sinha) ने बताया कि गंगा पुल परियोजना (Ganga Bridge Project) के तहत भूमि एवं आवास आवंटन की जांच होगी और अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।        

अवैध कब्जाधारियों की संख्या बहुत अधिक- Vijay Sinha

गंगा पुल परियोजना  (Ganga Bridge Project) के तहत विस्थापितों के पुनर्वासन के लिए विभाग की ओर से एक नीति बनाई गई थी, जिसके तहत विस्थापित व्यक्तियों को गृह निर्माण के लिए भूमि आवंटित किये जाने का प्रावधान किया था। यह नियमावली वैसे विस्थापितों के लिए थी, जिनका पटना, हाजीपुर में कोई आवास न हो। शेष भूमि को आर्थिक द्दष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों को अनुकंपा के आधार पर अथवा लॉट्री के द्वारा आवंटित किये जाने का प्रावधान था। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि गंगा पुल परियोजना (Ganga Bridge Project) के तहत विस्थापितों के पुनर्वासन से संबंधित मामलों की कई शिकायते मेरे समक्ष आई थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए मैंने विभागीय पदाधिकारियों को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निदेश दिया था। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी से यह स्पष्ट हो रहा है कि अवैध कब्जाधारियों की संख्या बहुत अधिक है। साथ ही गंगा ब्रिज कॉलोनी के आवासों में भी बड़ी संख्या में अवैध कब्जा है। गंगा ब्रिज कॉलोनी के जर्जर आवासों को तोड़कर उस स्थान पर पथ निर्माण विभाग के उपयोग के लिये आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर विचार होगा।        

विभागीय संपत्तियों पर कई वर्षों से अवैध कब्जा गंभीर विषय- Vijay Sinha

पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि विभागीय संपतियों पर कई वर्षों से अवैध कब्जा गंभीर विषय है। विभाग इसके सभी तकनीकी पहलुओं और न्यायिक मामलों की समीक्षा कर नियम संगत कार्रवाई करेगा। इतने लम्बे समय तक अवैध कब्जे के कारणों के जांच के लिये अभियंता प्रमुख की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी, जिसके प्रतिवेदन के आधार पर चिन्हित दोषी पदाधिकारियों पर भी कठोर कार्रवाई की जायेगी। यह स्थान गायघाट में गंगा तट पर अवस्थित है। इस स्थल का मेरिनड्राईव से सुलभ संपकर्ता है। इस स्थान पर पथ निर्माण विभाग कार्यालय, निरीक्षण भवन, प्रशिक्षण केन्द्र के साथ ही व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी आधारभूत संरचना के निर्माण पर विचार करेगा।