PVTG Yojana: झारखंड समेत 6 राज्यों को केंद्र सरकार ने नहीं दिये PVTG स्कीम के पैसे, केंद्रीय मंत्री ने बताई वजह

PVTG Yojana: झारखंड, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र सहित 6 राज्यों को वर्ष 2022-23 में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक योजना के तहत धनराशि नहीं मिली। ये जानकारी केंद्र सरकार ने दी है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके (Minister Durgadas Uike) ने कहा कि, इन राज्यों ने उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने जैसी शर्तें पूरी नहीं की गयी, जिसकी वजह से उन्हें पैसे जारी नहीं किये गये।

समग्र विकास के लिए ‘PVTG का विकास’ योजना की लागू

मंत्री दुर्गादास उइके (Minister Durgadas Uike) ने बताया कि, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के सामाजिक-आर्थिक और समग्र विकास के लिए ‘पीवीटीजी का विकास’ योजना लागू की और इस योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रस्तावों के आधार पर धनराशि प्रदान की गई। योजना के तहत धनराशि का वितरण उपयोग प्रमाण पत्र, प्रगति रिपोर्ट और अन्य अनुपालन प्रस्तुत करने के आधार पर किया जाता है। मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि, 2022-23 के दौरान पीवीटीजी की विकास योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों को उक्त शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण कोई धनराशि जारी नहीं की गई।

क्या है PVTG Yojana?

बता दें कि, पीवीटीजी योजना (PVTG Yojana) की शुरूआत 15 नवंबर 2023 को की गई थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 75 समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए 24,104 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) की शुरुआत की।

क्या है PVTG Yojana का उद्देश्य?

इस योजना (PVTG Yojana ) का उद्देशय विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास है। इस योजना का उद्देश्य कृषि विकास और पशु विकास प्रदान करके PVTG के कल्याण को बढ़ावा देना है, जिससे उनके भरण-पोषण के लिए आय उत्पन्न की जा सके।