Edited By Ramanjot, Updated: 01 Jul, 2025 01:46 PM
बैठक में कई कल्याणकारी योजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। नीतीश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बिहार गुरु शिष्य परंपरा योजना की शुरुआत की है। अररिया में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने को मंजूरी दी मिली है। जहानाबाद में सिंचाई परियोजना को लेकर 42 करोड रुपए की मंजूरी...
Bihar Cabinet: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस बैठक में बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को भी मंजूरी दी है। अब राज्य के कलाकारों को हर महीने 3000 रुपये हर दिए जाएंगे।
अररिया में खुलेगा चिकित्सा महाविद्यालय
बैठक में कई कल्याणकारी योजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। नीतीश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बिहार गुरु शिष्य परंपरा योजना की शुरुआत की है। अररिया में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने को मंजूरी दी मिली है। जहानाबाद में सिंचाई परियोजना को लेकर 42 करोड रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा चतुर्थ क़ृषि रोड मैप के कई योजनाओं को मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को मंजूरी
बिहार में औद्योगिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए औसत भूमि हानि 41.8 से घटकर 30.9 कर दिया गया है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को मंजूरी दी गई है, जिसके अंतर्गत 100000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। राज कारखाना नियमावली में संशोधन कर दिया गया है। बिहार में किसानों को लाभ देने के लिए ईख विकास योजना को मंजूरी दी गई है। वहीं सेवा प्राप्त मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीशों को घरेलू सहायता नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है।
मां सीता मंदिर निर्माण को लेकर 882 करोड रुपए मंजूर
नीतीश कैबिनेट ने सीतामढ़ी में मां सीता की जन्म स्थान पर पुनर धाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ मंदिर बनाए जाने को लेकर 882 करोड रुपए के मंजूरी दी है। बिहार के विधानसभा आम चुनाव 2025 में मतपत्र छापने को लेकर सरस्वती प्रेस लिमिटेड को कोलकाता अनुमति दे दी गई है। राज के चिकित्सा महाविद्यालय में राष्ट्रीय और विज्ञान आयोग नई दिल्ली के मानक के अनुसार अब भर्ती होगी। राजकीय विभिन्न सेवाओं में कर्मियों को लाभ पहुंचाने के लिए नीतीश कैबिनेट ने वेतन स्तर के आधार पर पूर्व से निर्धारित न्यूनतम कलावधी में आंशिक संशोधन कर दिया है।
डीआईजी विकास कुमार की सेवा 1 वर्ष के लिए बढ़ी
वहीं बिहार के पंचायती राज प्रतिनिधियों को अब इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोश अनुदान मिलेगा। सेवानिवृत्ति अपर पुलिस अधीक्षक रमाकांत प्रसाद को नीतीश कैबिनेट ने 30 जून 2026 तक के लिए उनके सेवा को बढ़ाने की प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त विशेष निगरानी के डीआईजी विकास कुमार की सेवा 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है।
