8th Pay Commission Salary: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, 8वें वेतन आयोग में होंगे ये बदलाव! जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी

Edited By Swati Sharma, Updated: 09 Apr, 2025 06:41 PM

these changes can happen in 8th pay commission

8th Pay Commission Salary: जब से केंद्र सरकार (Central government) ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की घोषणा की गई है, तब से सरकारी कर्मचारियों (Government Employee) में उत्साह का माहौल है।  इस आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय...

8th Pay Commission Salary: जब से केंद्र सरकार (Central government) ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की घोषणा की गई है, तब से सरकारी कर्मचारियों (Government Employee) में उत्साह का माहौल है।  इस आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों (Government Employees) की सैलरी (Salary) और पेंशनर्स (Pensioners) की पेंशन (Pension) में जबरदस्त इजाफा होगा। अब चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर कितने रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी कितनी होगी, इसका मुख्य आधार फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) होगा।

हो सकते हैं ये बदलाव।। 8th Pay Commission

बता दें कि सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) की सैलरी कितनी बढ़ेगी, यह पूरी तरह से फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर निर्भर करता है। उम्मीद लगाई जा रही है कि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 2.86 के फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) की वृद्धि कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 80 फीसदी बढ़ जाएगी और न्यू बेसिक सैलरी ₹51,480 हो जाएगी। साथ ही इसका प्रभाव महंगाई भत्ते (Dearness Allowances) और अन्य लाभों पर भी पड़ेगा। हालांकि, फिटमेंट फैक्टर में जितना इजाफा होगा उसी आधार पर बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी।

कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग? 8th Pay Commission

दरअसल, सरकार ने घोषणा की है कि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। हालांकि, इसके गठन की सटीक समय सीमा अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। जानकारों की मानें तो सातवें वेतन आयोग  (7th Pay Commission) का कार्यकाल खत्म होने के बाद साल 2026 में इसे लागू किया जा सकता है। साल 31 दिसंबर 2025 को मौजूदा वेतन आयोग के दस वर्ष पूरे हो जाएंगे। वहीं, पिछले वेतन आयोगों के रुझानों को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू होगी।

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